केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचआरए की दर समेत अन्य भत्तों को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचआरए की दर समेत अन्य भत्तों को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचआरए की दर समेत अन्य भत्तों को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 बदलावों (मोडिफिकेशन) के साथ मंजूरी दे दी गई है। ये भत्ते एक जनवरी 2016 से मिलेंगे। इसके साथ ही, नरेंद्र मोदी सरकार जुलाई से ही संशोधित भत्ता संरचना को लागू करने के लिए तैयार है।

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे। लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल है। संशोधित भत्ता संरचना का कार्यान्वयन राज्य के खज़ाने पर अनुमानित रूप से 30,78.23 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए आरंभ में एक्सन, वाई और जेड श्रेणी के लिए क्रमश: 24%, 16% और 8% तय किया है। जब डीए 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह बढ़कर क्रमश: 27%, 18% और 9% हो जाएगा। जब डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तब यह दर बढ़कर क्रमश: 30%, 20% और 10% हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में तीन देशों की यात्रा से लौटे हैं। उम्मीद थी कि वह महीने के आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ते का फैसला करेंगे।