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Friday, 2 November 2018

शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच ,चुनौती देगी सरकार

शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच

चुनौती देगी सरकार1राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षकों की भर्ती की सीबीआइ जांच कराने और 12460 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती रद करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेशों को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल करेगी। डबल बेंच से राहत न मिलने पर सरकार इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में भी नहीं हिचकेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ.प्रभात कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दोनों भर्तियों के तहत नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के हरसंभव उपाय करने का निर्देश दिया है।1

कोर्ट ने कहा, राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए गैरकानूनी चयन1कोर्ट ने कहा कि कुटिल इरादे से राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर कानूनी चयन किए गए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारी बुरी तरह प्रभावित हुए। परीक्षा कराने वाले अधिकारियों ने अपने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया। जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कम नंबर मिले, उन्हें अधिक नंबर दे दिए गए। कुछ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गईं और पन्ने बदल दिए गए ताकि उन्हें फेल घोषित किया जा सके।

12,460 सहायक शिक्षकों का चयन भी रद1इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बोर्ड आफ बेसिक एजूकेशन द्वारा किए गए 12,460 सहायक बेसिक शिक्षकों के चयन को भी रद कर दिया है। इन भर्तियों के लिए प्रकिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में 21 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों के तहत नए सिरे से काउसिंलिग कराकर पूरी की जाए। चयन प्रकिया के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो इनकी प्रकिया प्रारंभ करते समय बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि सारी प्रकिया तीन माह के भीतर पूरी की जाए। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में 26 दिसंबर, 2012 के उस नोटिफिकेशन को रद करने की मांग की गई थी जिसके तहत उन जिलों जहां कोई रिक्ति नहीं थी, के अभ्यर्थियों को काउसिंलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के लिए चुनने की छूट दी गई थी। याचियों की ओर से वरिष्ठ वकील जेएन माथुर की दलील थी कि यह बदलाव भर्ती प्रकिया प्रारंभ होने के बाद किए गए थे जबकि नियमानुसार एक बार भर्ती प्रकिया प्रारंभ हो गई तो उसे बीच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2018 को एक अंतरिम आदेश जारी कर पहले ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। 

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68,500 शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का कड़ा रुख छह माह में जांच पूरी करने के दिए आदेश

विधि संवाददाता, लखनऊ : योगी सरकार की पहली बड़ी भर्ती प्रकिया गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को सहायक शिक्षकों के 68 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रकिया में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने भर्ती प्रकिया की सीबीआइ जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआइ निदेशक को छह महीने में जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 26 नवंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा है यदि जांच में किसी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।1महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार इस प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने के लिए कतई तैयार नहीं है। जांच का आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं। कोर्ट ने तब ही हैरानी जतायी थी कि लगता है उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं। इस पर महाधिवक्ता ने जांच का भरोसा दिया था। गुरुवार को सुनाए फैसले में जांच कमेटी के रवैये पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिन अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी में रखा गया था, उनके भी चयन पर अब तक निर्णय नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में दो सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के ही हैं जबकि दोनों को कमेटी में नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि उसी विभाग के अधिकारी जांच के दायरे में हैं। संबंधित खबर 61’>>कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक से 26 नवंबर को प्रगति रिपोर्ट तलब की1’>>प्रदेश सरकार सीबीआइ से जांच के लिए नहीं थी तैयारचूंकि महाधिवक्ता कह रहे हैं कि सरकार सीबीआइ जांच कराने के लिए तैयार नहीं है तो मजबूर होकर हम स्वयं सीबीआइ को इस पूरी चयन प्रक्रिया की जांच करने का आदेश देते हैं।1हाईकोर्टबांटे जा चुके हैं नियुक्ति पत्र168,500 शिक्षकों की लिखित भर्ती परीक्षा में चयनित 40 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। वहीं 12460 शिक्षकों की भर्ती में अब तक लगभग छह हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिये जा चुके हैं।1भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं1अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ.प्रभात कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों से 68500 शिक्षकों के पहले चरण और दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने भर्ती की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है, भर्ती को रोकने या स्थगित करने का नहीं। डॉ. कुमार ने बताया कि शिक्षक भर्ती की सरकार ने खुद ही जांच कराई।जनवरी को जारी हुआ था सहायक अध्यापक भर्ती शासनादेश 1अगस्त को जारी हुआ था लिखित परीक्षा का परिणाम

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