ईमेल आईडी जारी कर पुरानी पेंशन पर मांगी जाएगी राय', राज्य कर्मचारियों और अपर मुख्य सचिव के बीच हुई चौथी वार्ता आंशिक रूप से रही सफल

'ईमेल आईडी जारी कर पुरानी पेंशन पर मांगी जाएगी राय', राज्य कर्मचारियों और अपर मुख्य सचिव के बीच हुई चौथी वार्ता आंशिक रूप से रही सफल

एनबीटी, लखनऊ: पुरानी पेंशन के मामले में राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी राय रखने के लिए अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने ईमेल आईडी जारी करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के अनुसार सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली समिति की चौथी वार्ता आंशिक रूप से सफल रही। 

अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी पेंशन के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं की जाएगी।

मीडिया प्रभारी मनोज श्रीवास्तव के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से सेवा में आने पर नई अंशदायी पेंशन योजना दिए जाने की घोषणा की गई। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति को दो माह के अंदर पुरानी पेंशन पर संस्तुति देनी है।

इसी क्रम में 3 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में समिति की चौथी बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी से अपना प्रतिनिधि भेजने संबंधी प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए लिखित सहमति मिल गई है।

वहीं समिति के सदस्य और मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का असर लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया पर भी दिखाई पड़ेगा।