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Wednesday, 27 December 2017

बेसिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा पास करने पर मिलेगा प्रमाणपत्र

बेसिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा पास करने पर मिलेगा प्रमाणपत्र
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लखनऊ

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए *पहली बार* आयोजित की जा रही लिखित परीक्षा उत्तीर्र्ण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। *यह प्रमाणपत्र* संबंधित मंडल मुख्यालय के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आयोजन के बारे में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। 

*3* घंटे की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को *150* अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने होंगे। प्रश्नपत्र अंग्रेजी व हिंदी भाषा में होगा, लेकिन अंग्रेजी विषय को छोड़कर अभ्यर्थियों को बाकी विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने होंगे। परीक्षा *150* अंकों की होगी जिसमें से *67* यानी *45* प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण माना जाएगा। *वहीं*  अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्ह अंक *40* प्रतिशत यानी *60* अंक होंगे। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। 

ऑनलाइन में की गई गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से *10* दिन पहले *वेबसाइड* पर अपलोड किये जाएंगे। अभ्यर्थी खुद इन्हें डाउनलोड करेंगे। परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर आयोजित होगी। परीक्षा को शुचितापूर्वक संपन्न कराने के लिए *मंडल मुख्यालय* वाले जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी।

*आधार कार्ड जरूरी-*परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गए प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित आधार कार्ड की मूल प्रति तथा प्रक्षिक्षण योग्यता का प्रमाणपत्र/अंतिम सेमेस्टर के अंकपत्र की मूल प्रति/उप्र या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाणपत्र में से किसी एक प्रमाणपत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
*600 व 400 रुपये होगा परीक्षा शुल्क-*👇
शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क *600* रुपये रखने का प्रस्ताव है। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क *400* रुपये प्रस्तावित है। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

*यह होंगे पात्र-*👇
-स्नातक के साथ *दो* वर्षीय डीएलएड *(पहले बीटीसी)*/विशिष्ट बीटीसी/उर्दू बीटीसी विशेष प्रशिक्षण या दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के साथ यूपीटीईीटी/सीटीईटी उत्तीर्ण
-स्नातक के साथ एनसीटीई/भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र/शिक्षा शास्त्र *(विशेष शिक्षा)* में दो वर्षीय डिप्लोमा डीएड के साथ यूपीटीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण
-न्यूनतम *50* प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीटिएट तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक *(बीएलएड)* के साथ यूपीटीईटी उत्तीर्ण।

*परीक्षा में किस विषय के कितने अंक-*👇
-भाषा (हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी) - *40* अंक
-विज्ञान - *10* अंक
-गणित - *20* अंक
-पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन - *10* अंक
-शिक्षण कौशल - *10* अंक
-बाल मनोविज्ञान - *10* अंक
-सामान्य ज्ञान/समसामयिक घटनाएं - *10* अंक
-तार्किक ज्ञान - *5* अंक
-सूचना तकनीकी - *5* अंक
-जीवन कौशल/प्रबंधन एवं अभिवृद्धि - *10* अंंक

7th Pay Commission: क्या हाई लेवल कमेटी सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की सिफारिश करेगी

7th Pay Commission: क्या हाई लेवल कमेटी सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की सिफारिश करेगी

7th Pay Commission, CPC Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों ने जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की मांग की थी तब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाने का वादा किया गया था।

जनसत्ता ऑनलाइनPublished on: December 26, 2017 11:36 am

7th Pay Commission: कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कर्मचारी 7th Pay Commission की सिफारिशों से परे भी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी भी बनाई थी। अब सरकार कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हाई लेवल कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने के लिए सिफारिश करेगी, या फिर एक बार केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी हाथ लगेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों ने जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की मांग की थी तब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाने का वादा किया गया था। ऐसा हो सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा इस कमेटी के अध्यक्ष हों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई लेवल कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन बढ़ाने पर अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करेगी। इस समिति में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सचिवों के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पेंशन, रिवेन्यू, एक्सपेंडेचर, हेल्थ, रेलवे बोर्ड के साइंस एंड टेक्नॉलोजी के चैयरमेन और डिप्टी कैग इसके मेंबर हो सकते हैं।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी।

Wednesday, 6 December 2017

IGNCA, New Delhi Recruitment for Junior Engineers

IGNCA, New Delhi Recruitment for Junior Engineers

IGNCA, New Delhi Recruitment for Junior Engineers
Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), New Delhi is recruiting candidates on the position of Junior Engineers in Civil and Electrical department of the organization. Engineering diploma holders are eligible to be appointed on these reported positions. It will be a good platform for the selected candidates where they can explore their ability and gain experience. More details about this vacancy like age limit, pay scale, qualifications etc. which is mentioned below:

Eligibility
Engineering diploma holders are eligible to apply for this post.
Salary
Candidates can earn a basic pay of Rs. 35,000/- per month.
Deadline to apply for this post?
Job applicants should apply for this post till 12th December 2017.
DETAILS OF JUNIOR ENGINEER JOB

Name of the post:– Junior Engineer
Last date:– 12th December 2017
Total Posts:– 02 Posts
Location:– New Delhi
Education Qualification:-
Candidates must have obtained a Diploma in Engineering from a recognized institute.
Candidates must have at least 2-3 years of experience in same post.
Age Limit:- 35 Years
Salary:- Rs. 35,000/- per month
Selection process:– Personal Interview
How to apply:- Willing and eligible job applicants should send their application form along with attested copies of relevant documents and certificates to Director (Admn) C.V.Mess, Janpath, New Delhi-110001 on or before 12th December 2017.

NTPC notifies recruitment: Apply now

NTPC notifies recruitment: Apply now


National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) has invited applications for recruitment to the posts of ITI Trainees, Assistant Trainees and Lab Assistant Trainees.

National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) has invited applications for recruitment to the posts of ITI Trainees, Assistant Trainees and Lab Assistant Trainees. Interested candidates can apply latest by December 31.  
Vacancy details:

Total posts: 69

Name of the posts:

ITI Trainees
Assistant Trainees
Lab Assistant Trainees
Candidates will be selected on the basis of their performance in the written test and skill test.
Written test:

The exam will consist of 120 questions based on discipline, general awareness, quantitative aptitude and reasoning. It will be held at Raipur, Bilaspur and Raigarh.
Important date:

Last date to apply: December 31
About NTPC:

NTPC Limited, India's largest power conglomerate with an installed capacity of 51,708 MW and is presently contributing to 1/4th of the country's electricity needs. Commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 GW by 2032. NTPC has been allocated 10 coal mine blocks which are expected to produce more than 100 million tons per annum.

Monday, 4 December 2017

ऑनलाइन पैसा भेजना है तो पहले जान लें क्या होता है RTGS, NEFT, IMPS और UPI


ऑनलाइन पैसा भेजना है तो पहले जान लें क्या होता है RTGS, NEFT, IMPS और UPI

बदलते दौर में सुविधाएं भी लगातार बेहतर हो रही हैं। बात किसी को ऑनलाइन पैसे भेजने की हो तो बीते कुछ सालों में इसके तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। देखिए फंड ट्रांसफर के हैं कौन-कौन से तरीके और आपकी जरूरत के लिए कौन सा तरीका है बेस्ट।

*RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट):*
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आरटीजीएस फंड ट्रांसफर की सबसे तेज प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में फंड प्राप्त करने के तत्काल या फिर 30 मिनट के भीतर बैंक को इसे निर्देशित खाते में ट्रांसफर करना होता है। यानी फंड को आगे प्रक्रिया के लिए नहीं टाला जा सकता है। आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़े फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। यहां न्यूनतम दो लाख रुपये का ट्रांसफर किया जा सकता है।
यदि किसी वजह से आपके द्वारा भेजे गए पैसे संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं तो पूरी राशि महज दो घंटे में आपके खाते में वापस पहुंच जाएगी। बैंकों में आरटीजीएस का इस्तेमाल कार्यदिवस के दिन सुबह नौ से शाम साढ़े चार बजे तक किया जा सकता है, जबकि शनिवार को यह सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। आरटीजीएस से दो से पांच लाख रुपये तक के फंड ट्रांसफर पर 30 रुपये तक फीस लगती है। हालांकि ये फीस घटाने का बैंकों को अधिकार है।

*NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर):*
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यह भी फंड ट्रांसफर का सरल और अहम तरीका है, लेकिन यह आरटीजीएस की अपेक्षा धीमा है। इसके तहत फंड ट्रांसफर एक निर्धारित समय पर ही होता है। मसलन, कार्यदिवस के दौरान हर एक घंटे पर इसके तहत फंड ट्रांसफर होते हैं। एनईएफटी में न्यूनतम राशि का कोई प्रतिबंध नहीं है। एनईएफटी पर फीस लगती है और 2 लाख रुपये से अधिक के ट्रांसफर पर  25 रुपये तक फीस लगती है। आरटीजीएस/एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपके पास लाभार्थी के खाते की जानकारी जैसे उसका नाम, बैंक का नाम, खाता संख्‍या और आईएफएससी कोड होना चाहिए।

*IMPS-MMID (तत्काल भुगतान सेवा):*
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मोबाइल बैंकिंग सेवा का प्रयोग कर रहे ग्राहक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं यानी पैसा भेज या प्राप्त कर सकते हैं। इसके आपको अपने मोबाइल नंबर और एक अतिरिक्त 7 अंकों के एमएमआईडी नंबर की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में फंड का ट्रांसफर तत्काल होता है। इस सेवा  का 24x7 आप लाभ उठा सकते हैं। आईएमपीएस में पैसे ट्रांसफर करने के भी पैसे लगते हैं।  स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सुविधा के लिए पांच रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज करती है।
कैसे प्राप्त करें एमएमआईडी नंबर:
IMPS-MMID से पैसे प्राप्त करने के लिए आपको भेजने वाले से अपना मोबाइल नंबर और एमएमआईडी नंबर शेयर करना होगा। वैसे तो बैंक अपने सभी मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों को 7 अंकों का एमएमआईडी नंबर खाता खोलने के समय ही दे देता है। लेकिन, यदि आप एमएमआईडी नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंक जाकर इसके लिए आश्वयक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद बैंक आपको रजिस्टर्ड मोबइल नंबर पर एसएमएस के जरिए एमएमआईडी उपलब्ध करा देगी।

*UPI (यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस):*

इसका ऐप गूगल प्लेस्टोर पर मिलेगा जहां से इसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा सकता है। यूपीआई के जरिए एक दिन में 50 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यूपीआई 24 घंटे और सातों दिन काम करेगा। यूपीआई दरअसल एक वर्चुअल आईडी से दूसरे वर्चुअल आईडी तक फंड ट्रांसफर करता है। यूपीआई में आपको अपनी वर्चुअल आईडी अपने बैंक से मिलेगी। अगर आपका फोन नंबर 9876543210 है और खाता एसबीआई में है तो आपका वर्चुअल आईडी 9876543210@sbi भी हो सकता है।
आपको अपने घर पैसे भेजने हैं। यूपीआई ऐप में अपने परिवार के किसी भी सदस्य की वर्चुअल आईडी डालिए। भेजी जाने वाली राशि भरिए और पे टू का बटन दबा दीजिए। पैसा आपके खाते से उस सदस्य के खाते में पहुंच जाएगा। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि पैसा भेजने वाले और पैसा पाने वाले दोनों के फोन में यूपीआई का ऐप हो। इसके जरिए मार्केट में खरीदारी या ऑनलाइन शॉपिंग भी की जा सकती है वो भी पूरी तरह से कैशलैस और कार्डलैस