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Friday 30 September 2016

जालौन में बुलंदशहर की तरह दादा-नानी दिवस 2 अक्टूबर को मनाये जाने की मांग, 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश रखने की मांग की

इलाहाबाद में दादा-नानी दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा, 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का रहेगा अवकाश

इलाहाबाद में दादा-नानी दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा, 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का रहेगा अवकाश

अलीगढ में दादा-नानी दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा, 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का रहेगा अवकाश

अलीगढ में दादा-नानी दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा, 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का रहेगा अवकाश

गणित/विज्ञान शिक्षको ने शासनादेशानुसार प्रशिक्षण करने हेतु शिक्षा सचिव को दिया ज्ञापन

गणित/विज्ञान शिक्षको ने शासनादेशानुसार प्रशिक्षण करने हेतु शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिया। जिसमे शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए ये मांग की गई की जल्द से जल्द पूर्व निर्धारित 21 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न कराया जाये।

जल्द भर्ती होंगे 9 हजार शिक्षक और

जल्द भर्ती होंगे 9 हजार शिक्षक और

अनुदेशको की भर्ती का आनलाईन फार्म अक्टूबर मे और 9 हजार शिक्षको की भर्ती का शासनादेश जल्द

अनुदेशको की भर्ती का आनलाईन फार्म अक्टूबर मे और 9 हजार शिक्षको की भर्ती का शासनादेश जल्द

प्रदेश में पहली बार प्राइमरी स्कूल में बायोमीट्रिक हाजिरी पर जागरण संपादकीय

बायोमीट्रिक हाजिरी : प्रदेश में पहली बार एक प्राइमरी स्कूल में बायोमीट्रिक हाजिरी पर जागरण संपादकीय

राज्य सरकार की दो कोशिशों की सराहना की जानी चाहिए। इनमें एक तो यह है कि प्रदेश में पहली बार संभल के एक प्राइमरी स्कूल में बायोमीटिक हाजिरी जल्दी ही शुरू होने जा रही है। यह व्यवस्था बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए की जा रही है। इससे जहां एक ओर दूरस्थ आबादी को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा वहीं शिक्षकों के स्कूल आने जाने पर भी नजर रखी जा सकेगी। एक पक्ष यह भी है कि बच्चों की हाजिरी से उन्हें मिलने वाले मिड डे मील के वितरण का हिसाब रखने में भी आसानी हो जाएगी। तकनीक जितनी जल्दी लायी जाएगी, भ्रष्टाचार का खात्मा उतनी ही तीव्रता से होगा। 

बायोमीटिक हाजिरी के संदर्भ में सरकार का दूसरा प्रयास उन डाक्टरों पर नियंत्रण करने वाला है जो बावजूद सारी कोशिशों और प्रोत्साहन के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने नहीं जाना चाहते। वे शहर में ही बने रहते हैं और कभी-कभी मानो मूड बदलने के लिए ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा कार्य करने पहुंचते हैं। दशकों से चली आ रही यह समस्या अब बड़ा नासूर बन चुकी है। स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ रही हैं लेकिन, उनसे पार पाने के लिए जो वर्ग प्रशिक्षित किया गया और जिसे भारी वेतन मिलता है, वह गांवों में जाने को तैयार नहीं। अब सरकार यदि प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक बायोमीटिक हाजिरी सिस्टम लगाना चाहती है तो उसकी इस पहल का स्वागत होना चाहिए। बड़े शहरों में रहकर निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डाक्टरों पर अंकुश लगाना ही होगा।

इन सार्थक प्रयासों का दूसरा पक्ष भी है। यह कि इन्हें लागू करने के बाद इनकी मॉनीटरिंग कैसे की जाती है। जैसे, लखनऊ के कई बड़े सरकारी दफ्तरों में बायोमीटिक हाजिरी के लिए उपकरण लगाए गए लेकिन, कुछ ही दिन बाद वे बेकार कर दिए गए। कर्मचारी पहले की ही तरह जब मन चाहा आते-जाते हैं। दिन में कितनी ही बार वे दफ्तर छोड़ते हैं, कितनी ही बार दफ्तरों के बाहर वे चाय पान की दुकानें आबाद करते हैं। जब तक कर्मचारियों के इस रवैये पर अंकुश नहीं लगता, मशीनी नियंत्रण का कोई उपाय प्रभावी नहीं होगा। दफ्तर आकर गायब हो जाने वाले चंद लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जाए तो बाकी अपने आप ही सुधर जाएंगे। कर्मचारी अपनी सीट पर बैठने लगें तो जनहित के बहुत सारे काम अपने आप ही होने लगेंगे।

Thursday 29 September 2016

जूनियर भर्ती केस सुप्रीम कोर्ट में 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती केस के साथ टेग हुआ 

जूनियर भर्ती केस सुप्रीम कोर्ट में 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती केस के साथ टेग हुआ 

जूनियर भर्ती चयनित मोर्चा बहुत समय से कोशिश में लगा था कि उनका मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिससे लार्जर बेंच हाई कोर्ट के टेट वेटेज फैसले  का प्रभाव हाई कोर्ट की छोटी बेंच पर न पड़े, और इस काम में  विरोधीयों (योगेंद्र यादव ) की टीम ने मामले को सुप्रीम कोरी में पंहुचा कर उनकी हेल्प कर दी।

मामला बहुत उलझा हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझना है 

Indiver Kumar>>>

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साथियों नमस्कार,,,, 
विरोधियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जूनियर भर्ती की नियुक्ति के खिलाफ एक writ petition 745/2016 की गई जिसकी सुनवाई 26-09-2016 दिन सोमवार को हुई, और केस को सिविल अपील 4347-4375 Shiv Kumar pathak Vs state of up में 5 अक्टूबर के लिए tag कर दिया,,,,,, इसमे जूनियर भर्ती नियुक्ति को चुनौती दी गई है,,,,......... 
विरोधियों से मिलते हैं court मे 
मित्रो चिंता की कोई बात नही ही hc के बाद अब sc में कुछ नही कर पाएंगे क्यों की हमारी प्लानिंग sc के लये भी हो गयी है । हम जब भी शांत रहते है तो इसका मतलब यह नही की हम चुप बैठे है । इन विरोधियो को पता नही कब समझ में आएगा की हम मैथ साइंस के लोग है

 धन्यवाद,,,
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Yogendra Yadav >>>>>
Jrt साथियों,
शुभ संध्या के साथ...
विदित हो कि 26/9/2016 को जूनियर गणित/ विज्ञान भर्ती पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, ( 745/2016 पंकज सिंह कुशवाहा )इस दिन गुरुदेव खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और मैं अस्वस्थ होने के कारण अपनी हाजिरी नही लगा सका...?
इस याचिका का मुख्य उद्देश्य
१- जूनियर गणित /विज्ञान भर्ती पर सरकार कि मनमानी, लार्जर बेंच आर्डर को दरकिनार करते हुए बांटा नियुक्ति पत्र ,और 57476/2013 श्री शिवकुमार पाठक ,याचिका के सिंगल बेंच आर्डर का उल्लंघन।
२- विगत 1 साल से डेट डेट का खेल, माननीय हाइकोर्ट के न सुने जाने से 57476/2013 से टैग याचिकाकर्ताओं का अवसादग्रस्त होना।

इन्ही बिन्दुओ पर हमारे श्री अमित पवन सर ने कोर्ट को अवगत काराया कि मुख्य मुद्दा संसोधन 15 और 12 का है अर्थात टेट मेर्रिट बनाम अकादमिक मेरिट, और Ncte 9 (b) क्लाज् माननीय हाई कोर्ट कि लार्जर बेंच से डिसाईड है, और माननीय हाई कोर्ट में किन्ही कारणों से सुनवाई न हो पाने के कारण जूनियर गणित / विज्ञान भर्ती के आवेदक अवसादग्रस्त है और सरकार की मनमानी लगातार जारी है ।
तब माननीय जज दीपक मिश्रा जी ने कहा कि अगर डायरेक्ट करते है तो आप फिर यही आओगे चूंकि की मामला भी संशोधन 12 और 15 का है तो 5 अक्टूबर को इसको भी डिसाईड कर देते है।।( ये थी कोर्ट कार्यवाही जिसका मात्र एक लाइन का आर्डर नीचे संलग्न है)
साथियों अब संक्षिप्त तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ही लड़ कर 12 या 15 का निस्तारण करवाना है फिर आपको किसी कोर्ट या किसी विपक्ष से लड़ने की जरुरत नही होगी और आपका हक़ अति शीघ्र प्राप्त होगा। साथ ही यदि 5 अक्टूबर को प्राइमरी के केस बेस ऑफ़ सिलेक्शन डिसाईड होता है तो जूनियर का भी होगा, और यदि प्राइमरी में याची लाभ मिलता है तो जूनियर में भी याची लाभ मिलेगा सिर्फ उन्ही लोगो को जो 57476/2013 से रेस्पोंडेंट के तौर पे जुड़े है । आगे आप खुद समझदार है।
धन्यबाद
शेष विस्तार बाद में..

आपका
योगेन्द्र यादव

टीईटी 2016 की परीक्षा 19 दिसंबर को

टीईटी 2016 की परीक्षा 19 दिसंबर को

चार अक्टूबर को निकलेगा विज्ञापन, पांच से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर शासन ने लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2016 इसी साल होगी। शासन ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की परीक्षा 19 दिसंबर को कराई जाएगी। गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी होगा। एनआइसी ने पांच अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने को झंडी दे दी है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एनसीटीई का निर्देश है कि साल में दो बार टीईटी की परीक्षा कराई जा सकती है, लेकिन एक बार इम्तिहान होना अनिवार्य है। इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने अगस्त में ही टीईटी 2016 का प्रस्ताव कुछ माह पहले शासन को भेजा था। असल में इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हैं इसलिए आवेदन लेने से लेकर परीक्षा की अन्य तैयारियों को पूरा करने में कम से कम दो माह का वक्त लगता है।

Wednesday 28 September 2016

एटा :- ब्लॉक स्तरीय खेलकूद समारोह का ब्लॉकवार कार्यक्रम घोषित

एटा :- ब्लॉक स्तरीय खेलकूद समारोह का ब्लॉकवार कार्यक्रम घोषित

*अध्यापकों के लिए MDM (मिड डे मील) का नंबर बदलना हुआ और भी आसान*

*अध्यापकों के लिए MDM (मिड डे मील) का नंबर बदलना हुआ और भी आसान*

*_सम्मानित गुरुजनो.!!_*
_प्रदेश के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, राजकीय कक्षा 1 से 8 तक संचालित विद्यालयों में संचालित एमडीएम योजना के अनुश्रवण के लिए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 300 281 01 के अतिरिक्त एक नया  1800 1800 666  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है.._
_इस  नंबर से  शिक्षक स्थानांतरण/ पदोन्नति के कारण हुए विद्यालय परिवर्तन या किसी भी अन्य कारणवश अपना मोबाइल नंबर बदलवाना या जुड़वाना चाहते हैं तो ऐसे अध्यापक  0522- 494 22 22 मिस्ड काल करें और तत्पश्चात सिस्टम से कॉल बैक होने पर पुराना नंबर वेरिफिकेशन के लिए दे दें._ 

वेरिफिकेशन कम्पलीट होने के बाद आपका नया नंबर अपडेट हो जायेगा।
(कार्यावधि प्रातः 9:00 AM से रात 8:00 PM)

फतेहपुर:- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर गए शिक्षकों की सर्विस बुक और LPC तैयार कर अविलम्ब भेजने के सम्बन्ध में निर्देश

फतेहपुर:- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर गए शिक्षकों की सर्विस बुक और LPC तैयार कर अविलम्ब भेजने के सम्बन्ध में निर्देश

फतेहपुर:- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर गए शिक्षकों की सर्विस बुक और LPC तैयार कर अविलम्ब भेजने के सम्बन्ध में निर्देश

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर गए शिक्षकों की सर्विस बुक और LPC तैयार कर अविलम्ब भेजने के सम्बन्ध में निर्देश। सम्भवत: पहला जिला ?

उत्तराखंड: शिक्षा मित्रों को HC से झटका, बिना TET पास नियुक्तियां होंगी रद्द, NCTE को नहीं है अधिकार टेट से छूट देने का, और NCTE के टेट छूट देने के पत्र को बताया गया गलत

उत्तराखंड: शिक्षा मित्रों को HC से झटका, बिना TET पास नियुक्तियां होंगी रद्द,
NCTE को नहीं है अधिकार टेट से छूट देने का, और NCTE के टेट छूट देने के पत्र को बताया गया गलत

Uttarakhand ›  Nainital ›   High Court Cancelled Without Tet Pass Shiksha Mitra Appointment.

टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून

Updated Tue, 27 Sep 2016 06:16 PM IST

ऊधमसिंह नगर निवासी ललित व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को बिना अध्यापक पात्रता परीक्षा के नियुक्ति दी है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) का उल्लंघन है

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को भी मामले की सुनवाई हुई

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को भी मामले की सुनवाई हुई

याचिका में कहा गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अध्यापक की नियुक्ति में यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो वह केवल भारत सरकार गजट अधिसूचना के जरिए कर सकती है

अध्यापक पात्रता परीक्षा की छूट एनसीटीई के 17 फरवरी 2014 के पत्र के अनुसार दी गई है, जो गलत है। एनसीटीई को केवल शैक्षिक अर्हता लागू करने का अधिकार है।

बेसिक शिक्षक अब ताउम्र एक ही स्थान पर पढ़ाएंगे

बेसिक शिक्षक अब ताउम्र एक ही स्थान पर पढ़ाएंगे

कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की अर्धवार्षिक परीक्षायें 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी

कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की अर्धवार्षिक परीक्षायें 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी

शिक्षा मित्रों को TET से छूट केवल संसद ही दे सकता है

शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ा झटका - शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की छूट देने का अधिकार, राज्य तो क्या केंद्र सरकार को भी नहीं है। सिर्फ संसद ही इसमें छूट प्रदान कर सकती है

शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ा झटका 
 शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की छूट देने का अधिकार, राज्य तो क्या केंद्र सरकार को भी नहीं है। सिर्फ संसद ही इसमें छूट प्रदान कर सकती है

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बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में -
BTC वालों ने कहा था कि हम BTC करने के बाद हम पर टेट लागु है तो शिक्षा मित्रों पर क्यों नहीं
कोर्ट ने इस बात को माना कि अगर शिक्षा मित्र पहले से टीचर है तो उन्हें BTC क्यों करनी पड़ी और टेट भी तो क्वालिफिकेशन का एक जरूरी हिस्सा है तो फिर इसको भी लागू होना चाहिए।

और इसने बगेर टेट पास शिक्षा मित्रों का खेल बिगाड़ दिया, अब ऐसे नॉन टेट शिक्षा मित्रों को नोकरी से हटाए जाने के आदेश हो गए हैं 
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गैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को हटाने का आदेश
Tue, 27 Sep 2016 06:34 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में सहायक अध्यापक पद पर नियमित किए गए शिक्षा
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में सहायक अध्यापक पद पर नियमित किए गए शिक्षा मित्रों में से बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों को हटाने तथा उनके स्थान पर टीईटी पास योग्यताधारी को नियुक्ति देने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद तीन हजार से अधिक शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। चुनावी मोड पर उतरी सरकार के लिए इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है।
पिछले साल जनवरी में राज्य सरकार द्वारा 3652 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति दे दी। इधर सरकार के इस फैसले को टीईटी पास अभ्यर्थी ललित कुमार व अन्य द्वारा याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिका में शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में दी गई छूट को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार व एनसीटीई की मंजूरी के बाद शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए नियमावली में में छूट प्रदान की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने पक्षकारों को सुनने के बाद एनसीटीई द्वारा दी गई छूट को असंवैधानिक मानते हुए साफ किया कि शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 
होना अनिवार्य है। इस आधार पर कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को दी गई टीईटी की छूट को अवैधानिक मानते हुए सरकार द्वारा नियमावली में किए गए परिवर्तन के प्रावधान को ही निरस्त कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हैं, उन्हें सेवा से हटाया जाए और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें उनके स्थान पर नियुक्ति दी जाए।
कोर्ट के समक्ष आए तथ्य और आदेश के मुख्य अंश
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं माना जा सकता। सरकार ने 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई की ओर से क्लॉज चार ए व चार सी के तहत टीईटी की छूट नहीं दी जा सकती। सरकार ने चार मार्च 2014 को सेवा नियमावली में जो शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए छूट प्रदान की, वह पूरी तरह से अवैधानिक थी। आरटीई के अनुच्छेद-21 के तहत छह से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के साथ ही उन्हें शिक्षित बनाने के लिए योग्य शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की छूट देने का अधिकार, राज्य तो क्या केंद्र सरकार को भी नहीं है। सिर्फ संसद ही इसमें छूट प्रदान कर सकती है।

उत्तराखंड में नॉन टेट शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखाये जाने के बाद अब  शिक्षा मित्र संघठन  जस्टिस सुधांशु  धुलिया जी के आदेश को डबल बेंच में चुनोती देगा 

उत्तराखंड में नॉन टेट शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखाये जाने के बाद अब  शिक्षा मित्र संघठन  जस्टिस सुधांशु  धुलिया जी के आदेश को डबल बेंच में चुनोती देगा 

C/P
Hirdesh Dubey

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के समायोजित शिक्षामित्रों को भी इस निर्णय से समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तराखंड के शिक्षामित्रों को एक बार फिर डबल बेंच से लेना होगा स्टे आर्डर।
हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा आज उत्तराखंड में कार्यरत समायोजित शिक्षामित्रों के संदर्भ में एकलपीठ द्वारा ललित कुमार, ऊधमसिंह नगर एवं प्रवीण कुमार, बाजपुर निवासी एवं अन्य बीएड टीईटी पास द्वारा डाली गई रिट के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई छूट को आधार मानते हुए बिना टीईटी पास समायोजित अध्यापकों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। इस संदर्भ में हमारी उत्तराखंड शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित द्विवेदी जी से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द जैसे ही हाई कोर्ट के एकलपीठ का आर्डर प्राप्त होता है उसको लेकर डबल बेंच में अपील करेगी। 
साथियों उत्तराखंड में जिन शिक्षामित्रों को शिक्षक के रूप में बिना टीईटी के समायोजित किया गया था। उन पर पहले भी नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा सहायक अध्यापक के रूप में समाहित करने पर रोक लगा दी गई थी जिस पर 18 दिसंबर 2014 को चीफ जस्टिस की डवल बैंच द्वारा स्टे देते हुए उत्तराखंड सरकार को भर्ती करने की छूट हाई कोर्ट डबल बेंच के अंतिम निर्णय के अधीन दी जा चुकी है। उसी को आधार बनाकर इस निर्णय पर भी उत्तराखंड सरकार को आज के निर्णय पर स्टे आर्डर पास कराना होगा। तभी उत्तराखंड में समायोजित शिक्षामित्र अपने शिक्षक पद पर बने रहते हुए सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मित्रों जिन विन्दुओं पर हाई कोर्ट नैनीताल की एकलपीठ द्वारा समायोजित शिक्षामित्रों को बाहर निकालने का आदेश किया गया है। उनसे सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के समायोजित शिक्षा मित्रों के केस में भी समस्या खड़ी हो सकती है इसलिए आवश्यक है कि डबल बेंच मे उत्तराखंड सरकार उन बिंदुओं पर अपना मजबूत जवाब दाखिल करते हुए slp दाखिल करे।
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उत्तराखण्ड़ के निर्णय से बेतन पा रहे यूपी के समायोजित शिक्षको मे दहशत।
माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के 11 सितम्बर के निर्णय के बाद प्रदेश के 172000 शिक्षामित्रो ने एकता का परिचय देते हुये। पूरे प्रदेश को दहला दिया था। हमारे 60 से अधिक साथियो ने अपने प्राणों की आहुति देकर समायोजित शिक्षको को माननीय सुप्रीम कोट से स्टे दिलाकर पुन: वेतन दिलाया। लेकिन आज एक बर्ष से स्टे आर्डर पर वेतन पा रहे 137000 शिक्षामित्रो मे 70% शिक्षामित्र यह भूल गये है। कि उन्हें जो वेतन मिल रहा है। वह वेन्टरलेडर पर लेटे मरीज से कम नही है। फिर भी वह अपने आपको पूर्ण अध्यापक समझकर यह सोच रहे है। कि इतने दिनो तक वेतन देने के बाद कोई कोट हमे बाहर का रास्ता नही दिखा सकता। तो उनके लिये उत्तराखण्ड़ का आदेश एक तमाचे से कम नही है। क्योकि वहां भी बीस माह से इन्हें वेतन स्टे आर्डर पर मिल रहा था। इस लिये साथियो जागों और कानुनी संघर्ष मे अपने भविष्य को बचाने के लिये तन मन धन से सहयोग करो।
👇👇👇नेता उवाच👇👇👇
मित्रो आज उत्तराखण्ड़ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के नेता भी वही रटा रटाया ब्यान देने लगे की आप लोग परेशान ना हो हम सुप्रीम कोट से जीतेगे। वहां के आदेश का हम लोगो पर कोई फर्क नही पडेगा। तो यह वही लोग है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के एक घंटे पहले भी कह रहे थे हम जीत रहे है। आप लोग धैर्य रखे। बस पैसों की कमी ना आने दे। इसलिये प्रदेश के लोगो से अपील है कि इनकी अंधभक्ति मे समय वर्वाद ना करो सभी लोग मिलकर इनपर दवाव बनाओ कि यह कानूनी लडाई मे मजबूत पैरवी करे। तभी इनको सहयोग दे। वरना जो भी संघ या टीम आपके भविष्य के लिये मजबूत पैरवी की तैयारी करे उसे बढ चढ कर सहयोग करे।
मित्रो इस समय सबसे बडी जरूरत है। mhrd/ncte पर दवाव बनाने की, क्योकि यूपी मे बिधान सभी चुनाव नजदीक है। इसलिये सभी लोग मिलकर कदम उठाये। साथ ही एक अनुरोध और है। आप लोग आगामी होने बाली टैट परीक्षा की तैयारी भी करे। फिर चाहे नौकरी बगैर टैट क्यो ना बचे लेकिन अाप लोग टैट पास करके विरोधियो के मुहं पर तमाचा जरूर मारे।
नोट:- मेरी इस पोस्ट को पढकर कुछ अंधभक्तो के पेट मे मरोड जरूर होगी। इसलिये वह इसे ना पढे। साथ ही फांसी मंजूर टैट मंजूर की मानसिकता बाले बिल्कुल ना। क्योकि उनके लिये सत्य कडूवा होगा। मित्रो मेरी यह राय निजी राय है। संगठन से कोई लेना देना इस पोस्ट से नही। धन्यवाद
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
आपका:-
ह्रदयेश दुवे (जिलाध्यक्ष)
दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ जनपद कन्नौज

Monday 26 September 2016

डेंगू रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में छात्रों को जागरूक करने का आदेश जारी

डेंगू रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में छात्रों को जागरूक करने का आदेश जारी, प्रार्थना सभा में देनी होगी डेंगू की जानकारी तथा बचाव के उपाय

बुलंदशहर में प्रतिदिन whatsapp पर विद्यालय के फोटो भेजने का आदेश जारी

बुलंदशहर में प्रतिदिन whatsapp पर विद्यालय के प्रार्थना , MDM , तथा छुट्टी के समय फोटो भेजने का आदेश जारी

नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर

पित्रअमावस्या पर अवकाश घोषित

Friday 23 September 2016

विज्ञान गणित 29334 भर्ती : तीन साल बाद भी योग्यता तय नहीं, शैक्षिक योग्यता का विवाद नहीं सुलझा पा रहे शिक्षा अधिकारी

विज्ञान गणित 29334 भर्ती : तीन साल बाद भी योग्यता तय नहीं, शैक्षिक योग्यता का विवाद नहीं सुलझा पा रहे शिक्षा अधिकारी, है पावर कमेटी का फैसला नहीं मान रहे बीएसए