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Thursday 31 January 2019

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, भ्रष्टाचार में डूबे बीईओ और स्कूलों से गायब शिक्षक, और बाबुओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश। 

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, भ्रष्टाचार में डूबे बीईओ और स्कूलों से गायब शिक्षक, और बाबुओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश। 

■ बच्चों के स्कूल नामांकन का लक्ष्य 15 फीसदी बढ़ाया,  स्कूल चलो अभियान को "शारदा" मिला नया नाम। 


■ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश

■ 'स्कूल से गायब और भ्रष्ट शिक्षकों की लिस्ट तैयार की जाए'

 लखनऊ : अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त या स्कूल न आने वाले अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और प्रधानाध्यापकों की लिस्ट तैयार करें। ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार करें, जिनका गैर हाजिर रहने के कारण वेतन काटा गया है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण करें। भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और बिना सूचना के स्कूल से गायब रहना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

प्रभात कुमार ने कहा कि नई पेंशन नीति के तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते से कटौती सुनिश्चित की जाए। अगले सत्र के लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिह्नित किया जाए। हर जिले में स्कूलों में नामांकन 15 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को तुरंत बंद करवाएं। प्रदेश में बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलना चाहिए। एमडीएम वितरण की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करवाने के लिए विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाए जाएं। एमडीएम, जूता-मोजा और बैग खरीद का भुगतान करवाया जाए।

Tuesday 29 January 2019

MDM खाने वाले शिक्षार्थियों के प्रतिदिन होंगे हस्ताक्षर, आदेश जारी

MDM खाने वाले शिक्षार्थियों के प्रतिदिन होंगे हस्ताक्षर, आदेश जारी

Tuesday 22 January 2019

Appearing मुद्दे पर टली सुनवाई , 29 जनवरी को सुनवाई की संभावना

Appearing मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई जज मा. अरुण मिश्र के अवकाश पर चले जाने के कारण हो नहीं पाई।सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते की 29 तारीख को सुनवाई होने की संभावना है।

Thursday 17 January 2019

अपीयरिंग विवाद सुप्रीम कोर्ट अपडेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट अपीयरिंग विवाद में ब्रीफ सिनोप्सिस फ़ाइल की, पढें सरकार ने क्या दिया हलफनामा टीईटी इनवैलिड/ अपीयरिंग विवाद सुप्रीम कोर्ट अपडेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट अपीयरिंग विवाद में ब्रीफ सिनोप्सिस फ़ाइल की, पढें सरकार ने क्या दिया हलफनामा

अपीयरिंग विवाद सुप्रीम कोर्ट अपडेट:
उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट अपीयरिंग विवाद में ब्रीफ सिनोप्सिस फ़ाइल की, पढें सरकार ने क्या दिया हलफनामा
टीईटी इनवैलिड/ अपीयरिंग विवाद सुप्रीम कोर्ट अपडेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट अपीयरिंग विवाद में ब्रीफ सिनोप्सिस फ़ाइल की, पढें सरकार ने क्या दिया हलफनामा


टेट अपीयरिंग विवाद सुप्रीम कोर्ट

*मित्रो उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट अपीयरिंग विवाद में ब्रीफ सिनोप्सिस फ़ाइल कर दी गईं हैं  सरकार ने 10 पेज की ब्रीफ सिनोप्सिस फ़ाइल की है जैसा कि आप सभी अवगत है कि टेट इनवैलिड विबाद से 50 से 60 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे है  सरकार ने अपने काउंटर के अकॉर्डिंग ही ब्रीफ फ़ाइल की है जिसमे सरकार ने सभी शिक्षकों की जॉब बचाने की कोशिश की है*

*सरकार ने बोला है कि उसके यूपीटेट के जीओ कही भी चैलेन्ज नही किये गए*

*सरकार ने एनसीटीई और यूपीटेट के जीओ की इंडेक्स भी ब्रीफ में लगाई है*

*सरकार ने साथ ही बोला है कि NCTE ने अब तक कही भी PURSUING को डिफाइन नही किया है सरकार ने पुरसुइंग को अपने तरीके से डिफाइन करते हुए टेट एग्जाम कंडक्ट कराया*

*सरकार ने लिखा है कि 2011 से 2017 टेट में अब तक लगभग 902012 लोग टेट पास हुए है उपरोक्त टेट से 152000 शिक्षक विभिन्न भर्तियो से नियुक्त हुए है जोकि उसके नियमो के मुताबिक सही है*

*सबसे महत्वपूर्ण बात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बोला था कि टेट के रिजल्ट से पहले बीएड/बीटीसी का रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नही हुआ तो कई ऐसे लोग जॉब पा जायेगे जो बीएड/बीटीसी प्रशिक्षण में फेल हो गए हो इस पर सरकार ने बोला है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जॉब नही पाया है जो बीएड/बीटीसी फेल हो उसकी सभी नियुक्तिओ मे वही लोग नियुक्त है जो सभी योग्यताएं पूरी करते है*

*वृजेन्द्र कश्यप*
*टीम बीएड2011-12*

Sunday 13 January 2019

हाईकोर्ट ने प्रोन्नत अध्यापकों को दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापकों के बराबर वेतनमान

हाईकोर्ट ने प्रोन्नत अध्यापकों को दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापकों के  बराबर वेतनमान

हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों और वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों के समान वेतन देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर से कहा है कि अध्यापकों को प्रोन्नति तिथि से बढ़ा हुआ वेतन देने के उनके दावे पर विचार कर निर्णय लें। आलोक कुमार सिंह और 45 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण की नियुक्ति 2009 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। 2011 में उनको प्रोन्नति देकर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनाया गया। लेकिन, उनको उच्च प्राथमिक के सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों से कम वेतनमान मिल रहा है।

2016 में नियुक्त गणित विज्ञान के 29 हजार सहायक अध्यापकों को 9300 से 34800 को पे-बैंड और 4600 का ग्रेड-पे दिया जा रहा है। आठ दिसंबर 2008 के शासनादेश के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान को सीधी भर्ती के समकक्ष ला दिया गया है। याचीगण ने 19 मई 2011 से प्रोन्नत वेतनमान की मांग की है।

पांचवी और आठवीं कक्षा में अब फेल होंगे छात्र छात्राएं

Monday 7 January 2019

Big Breaking :- 69000 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ त

Big Breaking :- 69000 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ त