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Friday 31 March 2017

#सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गयी त्रिपुरा में 10323 शिक्षकों की नौकरी

#SUPREMECOURT - आज त्रिपुरा के 10323 टीचर्स भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, कल से शुरू हुई सुनवाई आज पूरी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सही मानते हुए 10323 टीचर्स  की नियुक्ति को रद्द कर दिया। यह टीचर्स 4 अगस्त 2014 से स्टे पर चल रहे थे। साथ ही जानकारी मिली है कि 31 dec 2017 के बाद सभी टीचर्स टर्मिनेट कर दिए जाएंगे । सरकार नई पॉलिसी मई 2017 से 31 dec 2017 तक पूरी कर सकती है।

#सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गयी त्रिपुरा में 10323 शिक्षकों की नौकरी

Tripura Govt lost 10,323 teachers case ! Supreme Court cancels all teachers' jobs after December 31st, 2017,

TIWN March 29, 2017 Tripura Govt lost 10,323 teachers case ! Supreme Court cancels all teachers' jobs after December 31st, 2017, opposition demands Manik Sarkar’s resignation

AGARTALA, March 29 (TIWN): Tripura Govt has lost in the much controversial Tripura's 10,323 case on Wednesday at the Supreme Court. The divisional bench chaired by Justice Adharsha Kumar Goel and Uday Umesh Lalit heard a petition filed by advocate Salman Khurshid. Supreme Court ordered for further TET Examination within 31st December, 2017 for all the teachers who lost their jobs, said the Law Secretary Datamohon Jamatia. But Education Minister cum Law Minister Tapan Chakraborty has TURNED OFF his mobile out of frustration and escaping to face the mass. On Govt side there was Advocate P P Rao and on behalf of 10,323 Lawyer Rajib Dhaon and J P Kamad were present. Reportedly, in total 10,323 teachers' jobs were cancelled by Tripura High Court in 2014 on May 7 after spotting irregularities in the recruitment process following a section of deprived qualified youths for the posts. A division bench of the high court, comprising Chief Justice Deepak Gupta and Justice Swapan Chandra Das, had passed then order May 7, 2014 terminating the jobs of 10,323 school teachers after Dec 31, citing irregularities in recruitment and SC has given the same verdict.

It's worthy to mention here that the teachers will continue their jobs till 2017, 31st Dec. But the recruitment process must be started within May 31st and to be completed within Dec 31st, Datamohon Jamatia said. However, he also mentioned that state govt will reappeal  to the Central Govt for them who have not completed B.Ed degrees.

Under CPI-M Era, Job recruitment, Promotion have become contradictory & the Tripura government has been opposing the setting up of the school service commission and Teacher's Eligibility Test (TET).

But when with Central's pressure TET was launched in Tripura, job-appointing corruption didn’t leave the state.

From Firemen job to TBSE, in every sectors youths started to questioning about Job appointment. Under Tripura Govt. while appointing someone in a post for Govt. employee no rule is followed, which was proven when Tripura High Court as well as Supreme Court canceled in total 10,323 teachers job, finding massive corruption held under Tripura Education dept, while recruiting someone in job.

Resentment has brewed among the devastated families, as Tripura Govt has not though about any alternative job for them.
Question raises......

Who is responsible for this day ?

Why B.Ed college was not launched in Tripura ?

Why violation of constitution was the principal of state govt's recruitment policy ?

Why Minister Tapan Chakraborty turned off his mobile ?

Who will answer the masses ?

Wednesday 29 March 2017

बदलेगा परिषदीय विद्यालयों की यूनिफार्म का रंग

बदलेगा परिषदीय विद्यालयों की यूनिफार्म का रंग

Tuesday 28 March 2017

मुरादाबाद :- नवरात्रों के लिए स्कूल का समय बदला

मुरादाबाद :- नवरात्रों के लिए स्कूल का समय बदला

Monday 27 March 2017

1 अप्रैल से नए पोर्टल से वेतन दिलाये जाने के संबंध में आदेश

1 अप्रैल से नए पोर्टल से वेतन दिलाये जाने के संबंध में आदेश

एक दिन के M.L. (मेडीकल अवकाश) के लिए सिकनेस व फिटनेस की आवश्यकता नहीं .


एक दिन के M.L. (मेडीकल अवकाश) के लिए सिकनेस व फिटनेस की आवश्यकता नहीं .....
..... सुप्रीम-कोर्ट

एटा डीएम ने 25 शिक्षक किये बर्खास्त, हड़कम्प लगातार चल रहे थे अनुपस्थित

एटा डीएम ने 25 शिक्षक किये बर्खास्त, हड़कम्प

लगातार चल रहे थे अनुपस्थित

लेखाधिकारी अवनेश सक्सैना के खिलाफ कराई जायेगी विजलेंस जांच

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न मिलने पर नपेंगे शिक्षक, एबीआरसी, एनपीआरसी-डीएम
www.basickateacher.blogspot.in

एटा। डीएम विजय किरन आनन्द ने सोमवार को अपरान्ह में बेसिक शिक्षा विभाग के सभी एबीएसए, एबीआरसी, एनपीआरसी आदि के साथ जनपद के सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं, एमडीएम आदि के संबंध में बैठक की। डीएम ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु बीएसए रमाकांत वर्मा को एबीआरसी पद पर चयन हेतु अच्छे, मेहनती, ईमानदार शिक्षकों की उपलब्ध कराने के निर्देेश दिये। लम्बे अर्से से शैक्षणिक कार्य से विरत रहने वाले एवं विद्यालयों से लगातार अनुपस्थित चल रहे 25 शिक्षकों को शासकीय सेवा से अवमुक्त करने के निर्देश दिये, साथ ही नियम विपरीत कार्य कर रहे निवर्तमान लेखाधिकारी अवनेश सक्सैना के खिलाफ विजलेंस जांच की संस्तुति हेतु बीएसए को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

         डीएम विजय किरन आनन्द ने कहा कि शिक्षकों को भविष्य निर्माता की संज्ञा दी जाती है, किन्तु बड़े ही खेद का विषय है कि कुछ शिक्षक अपने पदेन दायित्वों निर्वहन नहीं कर रहे हैं जिससे जहां शासकीय धन का दुरूपयोग हो रहा है तो वहीं छात्र, छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके रहते बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। आगे भी इस तरह की बड़ी कार्यवाही होती रहेंगी, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

           जिलाधिकारी कलक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बीएसए ने जिलाधिकारी को बताया कि 25 शिक्षक लम्बे समय से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और विद्यालय से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, जिस पर डीएम ने कठोर कदम उठाते हुए लगातार अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को सेवा से अवमुक्त करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही नियम विपरीत कार्य करने के उपरान्त जनपद से एकतरफा रिलीव किये गये लेखाधिकारी अवनेश सक्सैना के विरूद्ध विजलैंस जांच की संस्तुति किये जाने हेतु बीएसए को तत्काल पत्रावली तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयों के निरीक्षण हेतु एबीआरसी, एनपीआरसी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया है, बीएसए ने बताया कि अब तक 1436 निरीक्षण किये गये हैं जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिये।

         डीएम ने शिक्षा के स्तर पर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 1 अप्रैल से शिक्षा गृह योजना लागू करने के निर्देेश देते हुए बताया कि योजना के तहत शिक्षकों द्वारा किये जा रहे अध्यापन कार्य की वाईस रिकार्डिंग होगी, शिक्षकों की छुट्टी कम्प्यूटर के माध्यम से स्वीकृत होगी। परीक्षाओं की ग्रेडिंग होगी, निरीक्षण एण्ड्रराॅयड फोन द्वारा एप के माध्यम से अपलोड किये जायेंगे जिसमें जीपीएस लगे होने के कारण निरीक्षण की वास्तविकता प्रमाणित हो सकेगी। बैठक के अंत में डीएम ने शिक्षकों को अभिभावकों के प्रति विश्वास पैदा करते हुए क्लासरूम में पढ़ाई का बेहतर वातावरण तैयार करने तथा पठन पाठन के तौर तरीकों में बेहतर सुधार हेतु समय समय पर ब्लाक एवं जिला स्तर पर कार्यशाला आयेाजित करने के निर्देेश दिये।

         बैठक में बीएसए रमाकांत वर्मा, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक अजय कुमार, एबीएसए ओपी अकेला, बृजराज सिंह, डा0 वंदना सैनी, एसपी सिंह सहित सभी एबीआरसी, एनपीआरसी आदि मौजूद रहे ।

Saturday 25 March 2017

*अब स्कूलों में जींस टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे गुरुजी*

*अब स्कूलों में जींस टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे गुरुजी*

*बुलंदशहर:* _परिषदीय स्कूलों में शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर पहुंचे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सभी शिक्षकों को फार्मल ड्रेस (पेंट-शर्ट) में बच्चों को पढ़ाना होगा। शिक्षक-शिक्षिकाएं मनचाहे कपड़े पहनकर विद्यालय नहीं जाएंगे।_

बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं मनचाहे कपड़े पहनकर छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए पहुंच जाते थे। इस पर रोक लगाने के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि अब कोई भी शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय में नहीं पहुंचेगा। सभी शिक्षक फार्मल ड्रेस (पेंट-शर्ट) में समय से विद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं को पढ़ाएं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र सक्सेना ने सभी शिक्षकों को आदेश दिए हैं कि शनिवार से पेंट और शर्ट पहनकर विद्यालय पहुंचे और छात्र-छात्राओं को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि इस आदेश में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक लापरवाही करेंगे, इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि अपने-अपने ब्लाक में लगातार निरीक्षक करें और जो भी शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर पढ़ाता मिलता है। उनकी सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे सभी शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। दोबारा ऐसा करने पर निलंबित किया जाएगा। यदि तीसरी बार भी शिक्षक जींस टी-शर्ट में पढ़ाते मिलते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति के लिए शासन को लिखा जाएगा।

Friday 24 March 2017

अग्रिम आदेशों तक नयी नियुक्तियों पर रोक

अग्रिम आदेशों तक नयी नियुक्तियों पर रोक

Thursday 23 March 2017

👉👉सांसदों को पेंशन के मुद्दे पर केन्द्र और चुनाव आयोग को नोटिस

👉👉सांसदों को पेंशन के मुद्दे पर केन्द्र और चुनाव आयोग को नोटिस

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सांसदों को पेंशन और पूर्व सांसदों और उनके जीवनसाथी को जीवनभर के लिए रेल यात्रा व अन्य सुविधाएं दिए जाने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा व राज्यसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की पीठ ने गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को ये नोटिस जारी किये। कोर्ट ने अटार्नी जनरल को भी नोटिस किया है। लोक प्रहरी संस्था ने अपने महासचिव एसएन शुक्ला के जरिए विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने ऐसी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।

बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि संविधान सांसदों को पेंशन का प्रावधान नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 106 में सिर्फ वेतन और भत्तों की बात कही गयी है। इसके अलावा संविधान में सिर्फ सदस्यों के लिए वेतन भत्ते की बात की गयी है उसमें पूर्व सदस्यों की बात नहीं कही गयी है। कामिनी ने कहा कि पहले कानून में व्यवस्था थी कि चार साल तक संसद सदस्य रहने के बाद ही पेंशन मिलेगी लेकिन बाद में कानून संशोधित कर ये शर्त भी हटा दी गई। अब तो यह हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी संसद सदस्य होता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलेगी और उसके मरने के बाद जीवनसाथी या आश्रित को जीवन भर पेंशन मिलेगी।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के सिटिंग जज तक सेवाकाल के दौरान अपने जीवनसाथी को आफिशियल टूर पर मुफ्त में विमान या ट्रेन से यात्रा नहीं करा सकते जबकि एक पूर्व सांसद साल के 365 दिन असीमित बार एक साथी के साथ रेल की द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर सकता है। हालांकि मामले में बहस के दौरान पीठ के न्यायाधीश चेलमेश्वर ने टिप्पणी में कहा कि उन्होंने वो समय भी देखा है जबकि लंबे समय तक सांसद रहे बाद में कंगाली में मरे। वैसे बाद में कोर्ट इस पहलू पर विचार करने को राजी हो गया कि सांसदों को पेंशन और अन्य सुविधाएं देने का नियम तर्कसंगत आधार पर होना चाहिए।

संस्था की याचिका में सांसदों को पेंशन देने पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि राज्यपाल तक को पेंशन नहीं मिलती है।

Wednesday 22 March 2017

प्रधानाचार्यो के लिए विशेष सूचना

अपने छात्रों का आधार नामांकन कराएं

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मेरिट जल्द

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मेरिट जल्द

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती काउंसिलिंग जल्द होने के आसार हैं। 9342 पदों पर नियुक्ति पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। अफसरों का दावा है कि एक सप्ताह में सूची घोषित होगी, उसके बाद काउंसिलिंग कराई जाएगी। हालांकि बीते जनवरी माह में वेबसाइट में गड़बड़ी होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। सूबे के राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होनी है। शासनादेश जारी होने के बाद बीते 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए, यह प्रक्रिया 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक जारी रही। शिक्षा निदेशालय पहली बार प्रदेश स्तर पर यह भर्ती करा रहा है। निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन लेने का काम यूपी डेस्को को सौंपा था।

पहली अप्रैल से दो लाख से ज्यादा कैश लेनदेन पर रोक

पहली अप्रैल से दो लाख से ज्यादा कैश लेनदेन पर रोक

काले धन पर अंकुश

हरिकिशन शर्मा ’ नई दिल्ली1नोटबंदी के बाद सरकार ने लगाने के लिए एक और कठोर कदम उठाया है। सरकार ने ‘वित्त विधेयक 2017’ में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके पारित होने पर आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन अवैध माना जाएगा। सरकार ने पहले यह सीमा तीन लाख तय करने का प्रस्ताव किया था। इसे अब घटाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।1 इसके अलावा, पहली जुलाई, 2017 से अगर कोई व्यक्ति अपना ‘आधार’ नंबर आयकर विभाग को नहीं देता है तो उसका पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) रद हो जाएगा। जुलाई से पैन बनवाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी ‘आधार’ नंबर जरूरी होगा।1वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017 में 40 आधिकारिक संशोधन मंगलवार को लोकसभा में पेश किए। इनके जरिये आयकर कानून में इस आशय के बदलाव के साथ-साथ कई अन्य कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त विधेयक के माध्यम से कई कानूनों में एक साथ संशोधन करने के सरकार के कदम का विपक्ष ने विरोध किया। हालांकि जेटली के संसदीय परंपराओं, संवैधानिक व विधायी साक्ष्यों का हवाला देने के बाद स्पीकर सुमित्र महाजन ने विपक्षी सदस्यों की दलीलों को दरकिनार कर विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। बाद में राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने ट्वीट कर कहा कि वित्त विधेयक में संशोधन पेश करते हुए सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा तीन लाख से घटाकर दो लाख रुपये कर दी है। अगर कोई इस सीमा से अधिक राशि का नकद लेनदेन करता है तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा। प्रावधान का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति को अतिरिक्त राशि के बराबर जुर्माना भरना पड़ेगा।1आम बजट में किया गया प्रावधान : वित्त मंत्री ने आम बजट में कैश पर अंकुश लगाने के इरादे से वित्त विधेयक 2017 के जरिये आयकर कानून में धारा 269एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया था। उस समय इसमें नकद लेनदेन की सीमा तीन लाख तय की गई थी।1नहीं रख सकेंगे कई पैन कार्ड : वित्त विधेयक में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत एक जुलाई से पैन के आवेदन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ‘आधार’ नंबर जरूरी हो जाएगा। इस उपाय का असर यह होगा कि जो लोग अभी कई पैन लेकर आयकर विभाग से अपनी असली आमदनी छिपाते हैं, उन पर अंकुश लगेगा। इससे काले धन के खिलाफ मुहिम तेज होगी। जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आधार आवेदन संख्या को पैन की अर्जी में दे सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति आधार नंबर आयकर विभाग को सूचित नहीं करता है तो उसका पैन रद हो जाएगा।’>>उल्लंघन करने पर लगेगा अतिरिक्त राशि के बराबर जुर्माना1’>>एक जुलाई से पैन नंबर व आयकर रिटर्न के लिए जरूरी होगा आधार

Monday 20 March 2017

विज्ञान-गणित के पद भरे जाएं


विज्ञान-गणित के पद भरे जाएं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित शिक्षकों के रिक्त पद भरने का आदेश हो गया है। बीते जनवरी माह में दूसरे चरण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, उसे ही अब पूरा किया जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

शासन ने 2013 में ही उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान व गणित के शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया था। जिसमें प्रथम से सप्तम चक्र व 82 अंक वालों की काउंसिलिंग कराने के बाद भी सीटें रिक्त रह गई थी। कोर्ट ने 25 नवंबर 2016 को रिक्त पद भरने का आदेश दिया। शासन ने 30 दिसंबर को आदेश जारी किया। इसमें दो से 10 जनवरी तक प्रथम चरण व 11 से 15 जनवरी तक द्वितीय चरण को पूरा करना था। पहले चरण में उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, जिनका अभ्यर्थन ही निरस्त हो गया था। यह प्रकरण उछलने पर परिषद ने दूसरे चरण की प्रक्रिया भी रोक दी थी।

हालांकि परिषद का कहना है कि उसने ने दूसरे चरण की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रोकी थी। उसी आदेश को पूरा कराने के लिए युवा परिषद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सचिव सिन्हा ने सभी बीएसए को आदेश जारी करके कहा है कि वह सहायक अध्यापकों की भर्ती की अधूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरी करें। माना जा रहा है जल्द ही जिलों में काउंसिलिंग शुरू होगी।

31 के बाद होंगे शिक्षकों के जनपद के अंदर स्थानांतरण


31 के बाद होंगे शिक्षकों के जनपद के अंदर स्थानांतरण

मैनपुरी । हिन्दुस्तान संवाद
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान जनपद के अंदर स्थानांतरण की मांग की गई। जिस पर बीएसए ने सहमति दी। जिलाध्यक्ष सुजीत चौहान ने बीएसए को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि जनपद के अंदर शिक्षक अधिकतम दूरी तय करके अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। जिसमें उन्हें परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जनपद के अंदर स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे गए थे। चुनाव आचार संहिता के चलते स्थानांतरण नहीं किया जा सका। जिला महामंत्री शिव कुमार यादव ने बताया कि चुनाव पूर्व बंद की गई स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुचारू किया जाए। जिस पर बीएसए ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी बात रखी कि पूर्व में बीएलओ के पद पर कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरित न करने की बात कही गई थी। लेकिन अब चुनाव का कार्य पूरा हो गया है उन्हें भी स्थानांतरण में शामिल किया जाए। इस पर भी बीएसए ने सहमति दी। इस अवसर पर उमेश यादव, डा. ब्रजेश कुमार वर्मा, रवि चौहान, अजीत सिंह, आलोक यादव, धर्मेंद्र कुमार, अर¨वद यादव, साकेत चौहान, कप्तान सिंह, हरिओम, राजीव कुमार, अमित दुबे, वीर बहादुर आदि लोग मौजूद रहे

9342 एलटी भर्ती के लिए बुलाएंगे दोगुना अभ्यर्थी

9342 एलटी भर्ती के लिए बुलाएंगे दोगुना अभ्यर्थी

9342 एलटी भर्ती के लिए बुलाएंगे दोगुना अभ्यर्थी
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसिलिंग में एक सीट पर दो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।सूत्रों के अनुसार नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में ही कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार जैसे-जैसे दस्तावेजों का सत्यापन होता जाएगा, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करते जाएंगे। भर्ती के लिए 26 दिसंबर से 26 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके लिए 6,23,917 अभ्यर्थियों ने बैंक में फीस जमा की थी। लेकिन 5,25,658 आवेदक ही अंतिम रूप से फार्म भर सके थे। इस भर्ती में महिला शाखा के 4879 जबकि पुरुष शाखा के 4463 कुल 9342 पद हैं। पहली बार 1548 कम्प्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जा रही है। इनमें महिला शाखा के 775 और पुरुष शाखा के 773 पद हैं। इस भर्ती के लिए अक्तूबर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 को कैबिनेट ने मंजूर दी थी

Saturday 18 March 2017

*मिल गया उत्तर प्रदेश को अपना मुख्यमंत्री-*

*मिल गया उत्तर प्रदेश को अपना मुख्यमंत्री-*
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उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ होंगे।

गोरखधाम पीठ के महंत है योगी।

पीएम मोदी और अमित शाह की पहली पसंद योगी।

गोरखपुर से *5 वीं* बार सासंद बने है योगी ।

uptet 16 का रिजल्ट घोषित, देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

*uptet 16 का रिजल्ट घोषित*

टीईटी 2016 का रिजल्ट जारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2016 में शामिल होने वाले महज 11 फीसद युवा ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य हैं। शुक्रवार शाम को जारी परीक्षा परिणाम में 89 प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इम्तिहान में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की तादाद सफल होने वाले युवाओं से चार गुना अधिक है। पिछले साल टीईटी में केवल 17 फीसद अभ्यर्थी सफल हो सके थे। अभ्यर्थी इसे एनआइसी की वेबसाइट 4स्रङ्गं2्रङ्घी4िङ्गं1.ि¬5.्रल्ल पर देख सकते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए युवाओं का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र की सचिव ने शासन के निर्देश पर टीईटी 2016 की परीक्षा 19 दिसंबर 2016 को सूबे के 858 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2016 में शामिल होने वाले महज 11 फीसद युवा ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य हैं। शुक्रवार शाम को जारी परीक्षा परिणाम में 89 प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इम्तिहान में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की तादाद सफल होने वाले युवाओं से चार गुना अधिक है। पिछले साल टीईटी में केवल 17 फीसद अभ्यर्थी सफल हो सके थे। अभ्यर्थी इसे एनआइसी की वेबसाइट 4स्रङ्गं2्रङ्घी4िङ्गं1.ि¬5.्रल्ल पर देख सकते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए युवाओं का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र की सचिव ने शासन के निर्देश पर टीईटी 2016 की परीक्षा 19 दिसंबर 2016 को सूबे के 858 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी।

50138 /454616 junior (11.02%)

25226/221654 primary (11.38%)

http://upbasiceduboard.gov.in/idt/tet_regno.aspx

Friday 17 March 2017

uptet 16 का रिजल्ट घोषित, देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

*uptet 16 का रिजल्ट घोषित*

50138 /454616 junior (11.02%)

25226/221654 primary (11.38%)

http://upbasiceduboard.gov.in/idt/tet_regno.aspx

*SBI वसूलेगी ATM से लेकर SMS तक का चार्ज ,जाने पूरा नियम और इससे बचने का उपाय.*

*SBI वसूलेगी ATM से लेकर SMS तक का चार्ज ,जाने पूरा नियम और इससे बचने का उपाय.*

16 Mar. 2017

Jasim Akram
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1 अप्रैल से एसबीआई अपने बैंक के ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ाने जा रही है। मिनिमम बैलेंस से लेकर एटीएम, एसएमएस संबंधी सेवाओं में अब बैंक आप से फीस वसूलेगी। ऐसे में इसे जानना बेहद अहम है ताकि समय रहते आप बैंक द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से बच सके।

*सिर्फ 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन:-*

देश के सबसे बड़े बैंक ने 1 अप्रैल ने अपने बैकिंग नियमों में बदलाव किए है। एसबीआई के नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से आप महीने में सिर्फ 3 बार अपने बचत खाते से निशुल्क नकद धन जमा कर सकेंगे। तीन बार से अधिक नकदी लेनदेन पर हर बार आपको 50 रुपए का शुल्क और सेवाकर देना होगा। जबकि चालू खाताधारकों के लिए यह शुल्क अधिकतम 20,000 रुपए तक हो सकती है।

*मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगेगा जुर्माना*

एसबीआई ने अपने ग्राहकों से अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की अपील की है। 5 साल बाद एक बार फिर से एसबीआई ने अपने खाताधारकों पर मिनिमल बैलेंस का नियम लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अगर 1 अप्रैल के बाद आपके खाते के मासिक औसत बकाया नहीं है तो आप पर 100 रुपए तक का जुर्माना और सेवाकर लगाया जाएगा।

*सेविंग अकाउंट पर लगेगी फीस:-*

एसबीआई के मिनिमम बैलेंस शुल्क बैंक शाखा के हिसाब से अलग-अलग होगी। अगर आपका बैंक खाता शहरी क्षेत्र में है तो और आपके खाते में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये का 75% है तो आपको जुर्माने के तौर पर 100 रु और सर्विस चार्ज टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस से 50 प्रतिशत या उससे कम है तो आपको 50 रु. और सर्विस टैक्स देना पड़ेगा।

*एटीएम ट्रांजेक्शन पर भी देनी होगी फीस:-*

एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक महीने में दूसरे बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार ट्रांजेक्शन फ्री दी है। तीन बार से अधिक किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर आपको प्रति ट्रांजेक्शन 20 रु. देना होगा।

*एसबीआई एटीएम ट्रांजेक्शन में छूट:-*

वहीं अगर आप एसबीआई के एटीएम से ही पैसे निकालते हैं तो आपको पांच बार टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। पांच से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर प्रति ट्रांजेक्शन आपको 10 रुपए देना होगा।

*कैसे बचे एटीएम फीस से:-*

लेकिन अगर आप एसबीआई के एटीएम फीस से बचना चाहते हैं तो आपको अपने खाते में 25,000 रु से अधिक का बैलेंस रखना होगा। यानी अगर आपके खाते में 250000 से अधिक रकम है तो आप जितनी बार चाहे एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं.

वहीं अगर आपके खाते में 1 लाख से अधिक का बैलेंस है तो बैंक आपसे दूसरे बैंकों से एटीएम से भी पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं वसूलेगी। यानी 1 लाख से अधिक बैंक बैलेंस रहने पर आप किसी भी एटीएम से कितनी भी बार कैश निकाल सकते हैं।

*एसएमएस के लिए लेगी चार्ज:-*

एसबीआई के डेबिट कार्डधारकों से SMS अलर्ट भेजने के लिए 15 रुपए का चार्ज वसूलेगी। बैंक हर तिमाही आपसे एसएमएस सर्विस के लिए15 रुपये का चार्ज वसूलेगी। ये सारे नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।