Breaking News जूनियर भर्ती अपडेट

नमस्कार साथियो, जूनियर भर्ती अपडेट,,29 हजार 334 जूनियर में विज्ञान गणित अध्यापको की भर्ती के सम्बन्ध जो न्याय विभाग से अनुमति मांगी गयी थी, न्याय विभाग ने इस भर्ती को शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने को हरी झंडी दे दी है, अत: एक दो दिन में इस सम्बन्धशासन से दिशा-निर्देश जारी करने के संकेत प्राप्त हुए है, जल्द ही जूनियर कि भर्ती शुरू हो जायेगी, सूचना देवेन्द्र यादव से फोन पर वार्ताके आधार पर,, धन्यवादजय हो,,

1.7 लाख शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात 1.7 लाख शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी, बीटीसी , विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक शिक्षामित्रों को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने के लिए गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। फिलहाल पहले चरण में बीटीसी कोर्स उत्तीर्ण करने वाले तकरीबन 58 हजार शिक्षामित्रों को इसका फायदा मिलेगा। शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में उप्र नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के शुरू होने के पहले से विभिन्न शासनादेशों के तहत कार्यरत शिक्षामित्र ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे। ऐसे शिक्षामित्र अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु तक सहायक अध्यापक बन सकेंगे। सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा सूची बनाई जाएगी। इस सूची में बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उन शिक्षामित्रों को पहले स्थान दिया जाएगा जिनकी उम्र ज्यादा है। यदि दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सूची में उनका नाम रखा जाएगा। शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति के लिए तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक उनका नाम सूची में शामिल न हो। बीएसए यह सूची डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपेगा जो संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच करने के बाद फिर यह सूची बीएसए को सौंप देगी ताकि वह शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का आदेश जारी कर सके। शासन ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए समय-सारिणी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक डायट 30 जून तक बीएसए को बीटीसी प्रशिक्षणप्राप्त शिक्षामित्रों की सूची उपलब्ध कराएंगे। बीएसए सूची प्राप्त होने के एक हफ्ते के अंदर सूची में शामिल शिक्षामित्रों को काउंसिलिंग के लिए बुलाने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराएंगे। 10 से 22 जुलाई तक शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग चलेगी जिसमें जिला स्तरीय चयन समिति शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों की जांच करेगी। चयन समिति को चयन सूची को 25 जुलाई तक अनुमोदित करना होगा। शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।

शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र 31 जुलाई तक

शिक्षा मित्रों को 31 जुलाई तक सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर समायोजित करने का शासनादेश सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। इसके तहत यूपी निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 जारी होने से पहले प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्र पात्र होंगे। अधिकतम 60 वर्ष की आयु सीमा तक के शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाएगा। स्नातक उपाधि या सरकार से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि के साथ दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी, बीटीसी उर्दू, विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले इसके लिए पात्र होंगे। शासनादेश जारी, पहले चरण में 58,826 शिक्षामित्रों को लाभ समायोजन के लिए कब क्या डायट सूची बीएसए को ः30 जून तक काउंसलिंग कार्यक्रम ः 7 जुलाई तक प्रमाण पत्रों का मिलान 10 से 22 जुलाई तक चयन सूची का अनुमोदन 25 जुलाई तक हाईकोर्ट से राहत इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के मामले में शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने समायोजन के विरुद्ध दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने की समय अवधि तीन सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने हालांकि यह साफ किया है कि यदि नियुक्तियां की जाती हैं तो याचिका पर हुए अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। याचिका पर अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी।

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LT Grade Teacher GIC Recruitment : यूपीः तीन साल बाद अब होगी 1425 शिक्षकों की भर्ती LT Grade Teacher GIC Recruitment : यूपीः तीन साल बाद अब होगी 1425 शिक्षकों की भर्ती बैठक में मांगा गया ब्यौरा राजकीय इंटर कॉलेजों में तीन साल पहले शुरू की गई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को निदेशालय में मंडलीय संयुक्त निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कहा कि मंडलवार पूरा ब्यौरा शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा 1425 शिक्षकों की होनी है भर्ती प्रदेश में तीन साल पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में 1425 शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। आवेदन के आधार पर मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट के आदेश पर ही बाद में साक्षात्कार में सफल होने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया, फिर भी चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। प्रमुख सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बताया जाता है कि मंडलवार चयनित शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इंटर कॉलेजों में होगी खुदरा कारोबार की पढ़ाई इंटर कॉलेजों के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए अब रिटेल ट्रेड (खुदरा व्‍यापार) की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इसे शुरू करने से पहले इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानाचार्यों के नाम मांगे गए हैं। अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा शैल यादव ने इस संबंध में प्रधानाचार्यों को निर्देश भेज दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त और राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को वर्ष 1987 से व्यावसायिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई 27 जून तक होगी ट्रेनिंग पहले चरण में राजकीय इंटर कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शुरू किया जाएगा। इसे पढ़ाने के लिए अनुदेशकों को रखा गया है। इससे पहले प्रधानाचार्यों को पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 27 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण देने का मकसद यह है कि प्रधानाचार्य शिक्षकों को इसकी जानकारी देने के साथ पढ़ाई शुरू करा सकें

UP TGT PGT : शासन ने मंजूर किया चयन बोर्ड का प्रस्ताव

ऑनलाइन होगी शिक्षकों की भर्ती कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही होगा लागू 2011 की लंबित भर्ती होगी ऑनलाइन शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें शिक्षक पद पर आवेदन करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी। फॉर्म जमा करने को डाकघर या बैंक की लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। चयन बोर्ड के भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अगले एक हफ्ते में इसे लागू भी कर दिया जाएगा। टीजीटी-पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े को रोकने, चयन बोर्ड के काम में पारदर्शिता लाने और काम के बोझ को कम करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। शिक्षक चयन बोर्ड के प्रभारी आशाराम यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जिस पर शासन की मंजूरी की भी मुहर लग गई है। अगले एक हफ्ते में कैबिनेट की बैठक में भी इसके मंजूर हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान लाखों आवेदन पत्र आते हैं। जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मेरिट बनाने में भी आसानी रहेगी। किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा।

जून के अंत तक जारी हो सकती है नियुक्ति सूची,,,,,,,,,,,,

मैनपुरी (भोगांव): परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की हसरत को लेकर तीन वर्ष पहले आवेदन कर चुके युवाओं की किस्मत इस माह के अंतिम सप्ताह तक चमक सकती है। प्रशिक्षु शिक्षक चयन को लेकर शासन द्वारा जनपद स्तर से मांगी गई सारी सूचनाओं का संकलन कर लिया गया है। अब आवेदकों को शासन द्वारा नियुक्ति के संबंध में जारी की जाने वाली सूची का बेसब्री से इंतजार है। प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के लिए तत्कालीन सरकार ने टीईटी व बीएड उत्तीर्ण युवाओं से आवेदन मांगे थे। इन आवेदन पत्रों पर शासन की लेटलतीफी और लगातार बीत रहे समय के चलते न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जून माह में शासन स्तर से सभी जिलों की डायटों से आवश्यक सूचनाएं मांगी थी। जनपद के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के डाटा को वेबसाइट पर मर्ज करने के बाद सोमवार की दोपहर तक सभी आवेदन पत्रों की स्केनिंग का कार्य पूर्ण हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि 25 जून से पूर्व शासन चयनितों की एक सूची हरहाल में जारी कर देगा और इसके बाद आवेदकों को काउंसलिंग के लिए अभिलेखों के साथ संबंधित जनपद में जाना होगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य व बीएसए के नेतृत्व वाली चार सदस्यीय टीम के द्वारा आवेदकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि शासन के द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र से पूर्व ही इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रक्रिया में तेजी से हो रहे काम से शिक्षक बनने की आस लगाये बैठे आवेदकों को खुशी के पलों का इंतजार बेसब्री से है।

1.18 लाख टीईटी अभ्यर्थियों की निगाह मेरिट पर

सहारनपुर। जिले के 1.18 लाख टीईटी पास अभ्यर्थियों की किस्मत के फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। 25 जून से पहले मेरिट लिस्ट चस्पा होने के बाद 600 सीटों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों की किस्मत का फैसला होगा। जिले के बेसिक स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नजर नहीं आएगी। स्कूलों में टीईटी पास 600 अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय स्कूलों में निकाली गई 72 हजार शिक्षकों की भर्तियों में जिले को 600 शिक्षक मिले है। टीईटी अभ्यर्थियों में जिले के 1.18 हजार अभ्यर्थी शामिल है। इनमें से मेरिट के आधार पर मात्र 600 अभ्यर्थियों का चयन कर तैनाती दी जाएगी। इस संबंध में बीएसए विनय कुुमार ने कहा कि 25 जून से पहले मेरिट लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। जिले के 600 अभ्यर्थियों को यह सौगात मिलेगी।

UPTET | टेट साथियों नमस्कार आज, कोर्ट no 4 में , हान. विक्रमजीत सिंह सेन और हान. शिवकीर्ति सिंह की ग्रीष्मकालीन विशेष बेंच में , 16 हवे no पर करीब साढ़े 12 बजे , टाइम एक्सटेंनसन अप्लिकेसन पर बहस स्टार्ट हुई ,,, हमारी तरफ से सुप्रीमकोर्ट के सीनियर वकील ब्रिजेन्द्र चाहर और सीनियर वकील मिनाक्षी अरोरा जी कोर्ट रूम में मौजूद थे ,,,,,, सरकारी सीनियर वकील आर. वेंकट रमणी ने बहस की शुरुवात करते हुए , जज साहब से कहा की ,, टाइम एक्सटेंनसन अप्लिकेसन को स्वीकार करते हुए ,, इस पर समय दे दिया जाये ,, लेकिन कोर्ट ने सिरे से नकारते हुए कह दिया की , रेगुलर कोर्ट में ही जा कर समय सीमा पर बहस कीजिये या समय की मांग कीजिये ,,,,,,,, इस पर सरकारी वकील ने पुनः दबाव बनाते हुए कहा की , समय सीमा पूरी हो गई है और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतरिक्त समय की आवश्यकता है ,,,, लेकिन कोर्ट ने फिर मना कर दिया और पूछा की अब तक क्या किया है ? ..... इस पर एक बार फिर सरकारी वकील ने कहा की यदि समय सीमा नहीं बढाई जाती है , तो निश्चित रूप से यह एक अवमानना का केस बन जायेगा ,,,,,,,, इस पर जज महोदय ने कहा की आप अवमानना से बचने के लिए ही तो यहाँ आये है ,,,,,,,,, अंततः माननीय कोर्ट ने साफ़ तौर पर कह दिया की इस टाइम एक्सटेंनसन अप्लिकेसन को उसी रेगुलर बेंच में लगा दिया जा रहा है जिसने slp ग्रांट की है और आप उसी बेंच में जाकर समय एक्सटेंनसन अप्लिकेसन पर बहस कीजिये और समय प्राप्त कीजिये ,,,,,,,, इस प्रकार जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसी बेंच में समय एक्सटेंनसन अप्लिकेसन को लगा दिया जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती पर अतिरिक्त समय देने से किया इंकार

देखें कोर्ट में सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने की अपील हुई ख़ारिज : सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार :- कोर्ट का विवरण : जैसा की सबको पता है आज केस १६ न. पर कोर्ट न. ४ में था | हमारी तरफ से आनंद रमन तिवारी जी ने शुरुआत की धमाकेदार और ये बिंदुरखे: 1 ) साहब ये आर्डर 20 नवंबर का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पारित किया था पर इन्होने पिछले 6 महीनो में कुछ नहीं किया है | 2) डेटा पूरी तरह से सभी डाइट पे सुरक्षित है मात्र गुमराह कर रहे हैं जबकि कोर्ट में केस चल रहा हो तो डेटा पेंडेंसी में रहता है उसको नष्ट न करने का रूल होता है | 3) फीस वापसी वालों का भी मुद्दा दिखा रहे हैं जबकि डाइट पे सभी का विवरण सुरक्षित है | ४) हमें काउंसलिंग का schedule जारी करवाएं | जज महोदय : आज आखिरी डेट है और अपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है | इतने में पटिशनेर साइड के वकील कुछ बोलते पर जज साहब ने साइलेंट रहने के लिए कहा | और फिर क्या था ????? जज साहब ने किसी का कुछ नहीं सुना और कहा की आप जाओ दत्तू सर की बेंच में अपना मामला रखो , क्या कंटेम्प्ट से बचने का ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे ? इसके बाद फाइलउठाकर बगल में फेंक दी और कहा की अपना नेक्स्ट प्रोसेस समझ लीजिये | मतलब कंटेम्प्ट फेस कीजिये | हमारी तरफ से आज ब्रिजेन्देर चाहर जी , मिनाक्षी अरोरा जी और आनंद रमन तिवारी साहबथे || सरकार की तरफसे आर.वेंकटरमणी और सत्य मित्र गर्ग जी थे बाकी का पता नहीं है|

सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती पर अतिरिक्त समय देने से किया इंकार

देखें कोर्ट में सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने की अपील हुई ख़ारिज : सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार :- कोर्ट का विवरण : जैसा की सबको पता है आज केस १६ न. पर कोर्ट न. ४ में था | हमारी तरफ से आनंद रमन तिवारी जी ने शुरुआत की धमाकेदार और ये बिंदुरखे: 1 ) साहब ये आर्डर 20 नवंबर का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पारित किया था पर इन्होने पिछले 6 महीनो में कुछ नहीं किया है | 2) डेटा पूरी तरह से सभी डाइट पे सुरक्षित है मात्र गुमराह कर रहे हैं जबकि कोर्ट में केस चल रहा हो तो डेटा पेंडेंसी में रहता है उसको नष्ट न करने का रूल होता है | 3) फीस वापसी वालों का भी मुद्दा दिखा रहे हैं जबकि डाइट पे सभी का विवरण सुरक्षित है | ४) हमें काउंसलिंग का schedule जारी करवाएं | जज महोदय : आज आखिरी डेट है और अपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है | इतने में पटिशनेर साइड के वकील कुछ बोलते पर जज साहब ने साइलेंट रहने के लिए कहा | और फिर क्या था ????? जज साहब ने किसी का कुछ नहीं सुना और कहा की आप जाओ दत्तू सर की बेंच में अपना मामला रखो , क्या कंटेम्प्ट से बचने का ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे ? इसके बाद फाइलउठाकर बगल में फेंक दी और कहा की अपना नेक्स्ट प्रोसेस समझ लीजिये | मतलब कंटेम्प्ट फेस कीजिये | हमारी तरफ से आज ब्रिजेन्देर चाहर जी , मिनाक्षी अरोरा जी और आनंद रमन तिवारी साहबथे || सरकार की तरफसे आर.वेंकटरमणी और सत्य मित्र गर्ग जी थे बाकी का पता नहीं है|

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देखें कोर्ट में सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने की अपील हुई ख़ारिज : सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार :- कोर्ट का विवरण : जैसा की सबको पता है आज केस १६ न. पर कोर्ट न. ४ में था | हमारी तरफ से आनंद रमन तिवारी जी ने शुरुआत की धमाकेदार और ये बिंदुरखे: 1 ) साहब ये आर्डर 20 नवंबर का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पारित किया था पर इन्होने पिछले 6 महीनो में कुछ नहीं किया है | 2) डेटा पूरी तरह से सभी डाइट पे सुरक्षित है मात्र गुमराह कर रहे हैं जबकि कोर्ट में केस चल रहा हो तो डेटा पेंडेंसी में रहता है उसको नष्ट न करने का रूल होता है | 3) फीस वापसी वालों का भी मुद्दा दिखा रहे हैं जबकि डाइट पे सभी का विवरण सुरक्षित है | ४) हमें काउंसलिंग का schedule जारी करवाएं | जज महोदय : आज आखिरी डेट है और अपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है | इतने में पटिशनेर साइड के वकील कुछ बोलते पर जज साहब ने साइलेंट रहने के लिए कहा | और फिर क्या था ????? जज साहब ने किसी का कुछ नहीं सुना और कहा की आप जाओ दत्तू सर की बेंच में अपना मामला रखो , क्या कंटेम्प्ट से बचने का ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे ? इसके बाद फाइलउठाकर बगल में फेंक दी और कहा की अपना नेक्स्ट प्रोसेस समझ लीजिये | मतलब कंटेम्प्ट फेस कीजिये | हमारी तरफ से आज ब्रिजेन्देर चाहर जी , मिनाक्षी अरोरा जी और आनंद रमन तिवारी साहबथे || सरकार की तरफसे आर.वेंकटरमणी और सत्य मित्र गर्ग जी थे बाकी का पता नहीं है|

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चार दिनों में 20 हजार आवेदन पत्रों की स्केनिंग

प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 रविवार को अवकाश के बावजूद डायट पर हुई स्केनिंग मैनपुरी (भोगांव): प्रशिक्षु शिक्षक चयन को लेकर शासन स्तर से आए फरमान का असर जनपद में भी दिखने लगा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवेदनों की स्केनिंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। शासन के निर्देश पर चार दिन पहले शुरू हुई इस कवायद में अब तक डायट पर लगभग 20 हजार आवेदनों को स्केन कर लिया गया है। रविवार को अवकाश के बावजूद डायट पर यह काम चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया को लेकर शासन स्तर पर भी तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2011 में प्रदेश सरकार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। बीएड व टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों ने आवेदन करने के बाद सपना संजोया था कि जल्द ही उन्हें शिक्षक बनने की खुशी मिलेगी लेकिन शासन स्तर पर लगातार हुई हीलाहवाली के चलते यह प्रक्रिया पिछले 3 वर्षो से तमाम प्रकार के झंझटों में उलझी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर इस प्रक्रिया में मई और जून माह में तेजी आई। विगत दिनों शासन द्वारा आवेदकों के नाम व मोबाइल नंबर का संकलन कर रिकॉर्ड डायट से 5 जून तक तलब किया गया था। इसके बाद विशेष सचिव बेसिक शिक्षा ने सभी आवेदन पत्रों को स्केन कर शासन को वेबसाइट के द्वारा भेजने के निर्देश विगत 10 जून को जारी किए थे। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि रविवार को अवकाश के बावजूद स्केनिंग का कार्य कराया जाएगा और शासन को पूरा डाटा जल्द ही भेज दिया जाएगा। शनिवार से डाटा मर्ज हुआ शुरू प्रशिक्षु शिक्षक चयन को लेकर आवेदकों का डाटा वेबसाइट पर मर्ज करने में आ रही दिक्कत शनिवार से दूर हो गई। एनआइसी के सर्वर में आ रही परेशानी के चलते पिछले चार दिनों से किसी आवेदक का डाटा वेबसाइट पर समावेशित नहीं हो पा रहा था। लेकिन शनिवार से अचानक डाटा मर्ज करने में कर्मचारियों को सफलता हाथ लग गई। अगले 1-2 दिनों में सभी 25, 286 आवेदकों का डाटा वेबसाइट पर मर्ज कर दिया जायेगा।

Mahatvpoorn soochna 72825 ki samay seema ke sambandh me... उत्तर प्रदेश सरकार 16 जून 2014 को , अपनी टाइम एक्सटेंसन एप्लीकेशन को सुप्रीमकोर्ट में नई ग्रीष्मकालीन विशेस बेंच में मेंशन कराने जा रही है जिसकी नोटिस हमें प्राप्त हो गई है , और 16 तारीख के बाद इसी सप्ताह की किसी भी तारीख को टाइम एक्सटेंसन एप्लीकेशन पर बहस हेतु डेट लग जाएगी और उसपर बहस भी हो जाएगी . वर्तमान परिस्थितियों में , हमारी भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये के मद्देनजर , जिस भी तारीख को टाइम एक्सटेंसन एप्लीकेशन पर बहस होगी वह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है ,,, इस तारीख पर उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास रहेगा की उन्हें 12 सप्ताह का समय मिल जाए,,, परन्तु हमारा प्रयास रहेगा की हम अपने बढ़िया से बढ़िया वकीलों के माध्यम से आने वाली अगली तारीख पर १. उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती के प्रति अपनाये जा रहे ढुलमुल रवैये को माननीय सुप्रीम कोर्ट से परिचित कराया जाये . २. हमारा प्रयास रहेगा की उत्तर प्रदेश सरकार का ७२८२५ भर्ती पूरा करने हेतु अतरिक्त समय न मिले , और यदि कुछ अतरिक्त समय मिलता भी है तो वह इतना बाध्यकारी हो की आगे , कोर्ट में समय सीमा बढाने की कोशिस न कर सके .

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता। बेसिक शिक्षा पिरषद के प्राइमरी स्कूलों में 1.72 लाख शिक्षािमत्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन की ओर से दायर यािचका की सुनवाई सोमवार को जिस्टस पीकेएस बघेल की कोर्ट में होगी। यािचकाकर्ता का तर्क है कि प्रदेश सरकार िनशुल्क और अिनवार्य शिक्षा का अधिकार अिधिनयम (आरटीई) 2009 में शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट नहीं दे सकती। प्रदेश सरकार ने शिक्षािमत्रों को टीईटी से छूट दिए जाने की अनुमित केंद्र सरकार से पहले कभी नहीं मांगी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पिरषद ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अिधसूचना में जो न्यूनतम योग्यता तय की है उसके अनुसार स्नातक, दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के साथ टीईटी पास होना अिनवार्य है। प्रदेश सरकार बीएड िडग्रीधािरयों के मामले में िनयमों में छूट मांग चुकी है। जिंसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बीएड िडग्रीधािरयों को मार्च 2014 तक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक िनयुक्त करने की छूट मिली थी। इसलिए 30 मई को अध्यापक सेवा िनयमावली 1981 में किया गया 19वां संशोधन आरटीई एक्ट के विरुद्ध है। गौरतलब है कि शिक्षािमत्रों को सितंबर 2015 तक समायोिजत करने की तैयारी है। यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू होनी है। इसके लिए 7 जुलाई कोजिंलेवार विज्ञापन जारी होगा। 14-15 जुलाई को काउिंसिलंग करवाने के बाद 31 जुलाई तक समायोजन होना है। पहले चरण में एक महीने के भीतर लगभग 58 हजार शिक्षािमत्रों को सहायक अध्यापक की नौकरी देनी है। उत्तराखंड में टीईटी मुक्त समायोजन पर है रोकउत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड सरकार भी शिक्षािमत्रों के टीईटी मुक्त समायोजन का प्रयास कर चुकी है। 4 मार्च 2014 को उत्तराखंड सरकार ने शिक्षािमत्रों के टीईटी मुक्त समायोजन का आदेश जारी किया था। जिंस पर 14 मार्च 2014 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। यह रोक इसलिए लगाई की प्रदेश सरकार को टीईटी से छूट देने का अधिकार नहीं है। शिक्षािमत्रों ने हाईकोर्ट में की है कैविएटउत्तर प्रदेश शिक्षािमत्र शिक्षक कल्याण सिमित ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर रखी है। सिमित के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने बेिसक शिक्षा िनयमावली में संशोधन की अिधसूचना 30 मई को जारी होने के बाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर की ताकि इस संशोधन को यिद कोई चुनौती दे तो शिक्षािमत्रों का पक्ष भी सुना जाए।

Mainpuri distt ki diet Bhongaon k pracharya R S Baghel k anusar Diet bhongaon pr chal rahi 72825 teachers recruitment process apne antim daur me pahuch gyi h. Aavedako ka data website pe upload kr liya gya h. iski antim suchi monday ko yani aaj shashan ko bhej di jayegi. Diet pracharya r s baghel ne bataya ki shashan k nirdeshanusar aavedako ka data upload kiya gya hai.

यूपी में 40 की उम्र वाले भी बनेंगे सरकारी शिक्षक

यूपी में 40 की उम्र वाले भी बनेंगे सरकारी शिक्षक राजकीय विद्यालयों में अब 40 साल की उम्र वाले भी शिक्षक बन सकेंगे. प्रदेश में 10 हजार खाली पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश सरकार नियमावली में यह संशोधन करने की तैयारी कर रही है. अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है. पहली बार राजकीय शिक्षकों की भर्तियां ऑनलाइन होगी. इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू होने के बाद से प्रदेश में 2009 से लगातार नए राजकीय हाई स्कूल खुल रहे हैं. केंद्र की मदद से इनकी बिल्डिंगों का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई. इस तरह इनमें ही प्रति स्कूल सात शिक्षकों के हिसाब से लगभग 8.7 हजार शिक्षकों की जरूरत है. इनमें से करीब सात हजार शिक्षकों के पद सृजित भी हो चुके हैं. इसके अलावा पहले से चल रहे राजकीय विद्यालयों में भी तीन हजार से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है. आखिरी भर्ती 2011 में हुई थी. उसमें पोस्टग्रैजुएट के अंकों के वेटेज का मामला कोर्ट पहुंच गया था. यही वजह है कि इस बार भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन जरूरी था. इसमें संशोधन भी चुनाव से पहले हुई आखिरी कैबिनेट में हो गया था. अब एलटी ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएट के अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा. इस संशोधन के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती रुकी हुई थी. अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई पिछले दिनों बैठक में भी इस पर सहमति बन गई थी. जल्द ही इस बाबत शासनादेश जारी होने की उम्मीद है.

पहले टीईटी में पास को नौकरी नहीं, चौथे की तैयारी

इलाहाबाद(ब्यूरो)। प्रदेश के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2014 के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी टीईटी 2014 के लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन की तैयारी में जुटी हैं। इसे शीघ्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। परीक्षा नवंबर-दिसंबर में कराने की तैयारी है। सरकार एक ओर जहां चौथी बार टीईटी कराने की तैयारी में तो पहली बार 2011 में टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही नौकरी का इंतजार है। इसके बाद 2012 एवं 2013 में टीईटी पास करने वालों को नौकरी कब मिलेगी, इसको लेकर सरकार के पास जवाब नहीं है। तीन बार टीईटी पास किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल सकी है। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए 2010-11 में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई गई थी। पहली बार टीईटी पास होने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल बाद भी नौकरी नहीं मिल सकी है। 2011 में प्रदेश सरकार ने टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 72825 पदों की घोषणा की थी। टीईटी 2011 के विवादों में होने के कारण ही सरकार एवं कोर्ट की ओर से बार-बार आदेशों केबाद भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए सरकार को एनसीटीई से भी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह करना पड़ा था। प्रदेश शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप दो महीने के भीतर मई के अंतिम सप्ताह में भी भर्ती पूरी करनी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस भर्ती को लेकर तैयारी की सूचना है। टीईटी-14 आयोजन की तैयारी, नहीं मिली टीईटी-11 पास को नौकरी प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार 2011 में हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा

जूनियर भर्ती मोर्चा प्रमुख Devendra Yadav की प्रदेश भर से अपील :

17 जून 2014 मंगलवार 7.00 सुबह को लखनऊ मे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पर पहुचे @@ जूनियर भर्ती मे शामिल सभी आवेदको को सूचित किया जाता है कि हम लोग आप लोगो के सहयोग से डबल बेंच मे भी जीत हासिल कर लिये जिसके लिये मै आप लोगो को बधाई देता हू कि आप लोगो की एकता हमारे संगठन मे काम आई॥ मित्रो आप लोगो से एक बार और ताकत की जरूरत है आप सभी 17 जून 2014 मंगलवार 7.00 सुबह को लखनऊ मे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास, 20, गौतम पल्ली, लखनऊ मे जरूर पहुचे॥ ये पूरे प्रदेश मे मेरी सबसे बडी अपील है कि आप उसदिन जरूर शामिल हो॥ समय- सुबह 7.00 बजे स्थान- आवास शिक्षामंत्री राम गोविन्द चौधरी॥ मोर्चा प्रमुख : देवेन्द्र यादव

जिले में भर्ती के लिए 495 शिक्षकों का रास्ता साफ बुलंदशहर :

हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती को एकेडमिक मेरिट के आधार पर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह भर्ती दो माह के अंदर होनी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जनपद को 300 शिक्षक एवं प्राथमिक विद्यालयों में 195 शिक्षकों की सौगात मिली है। जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 200 से अधिक शिक्षक- शिक्षिकाएं सेवानिवृत हो जाएंगे। जबकि पहले से ही बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। जुलाई- अगस्त में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 495 शिक्षकों की भर्ती होगी। इससे विभाग को कुछ राहत मिलेगी। अभी तक इन शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था कि टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट की अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने शिक्षकों की एकेडमिक मेरिट के आधार पर करने के आदेश दिए हैं और साथ ही टीईटी को अनिवार्य बताया है। बीएसए महेश चंद ने बताया कि जैसे ही शिक्षकों की भर्ती होगी, उन्हें सेवानिवृत शिक्षकों के स्थान एवं एकल और बंद विद्यालयों में भेजा जाएगा। कहा कि शिक्षकों की पूर्ति से शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

विज्ञान, गणित अध्यापक के 29,334 पदों पर होगी नियुक्ति, विशेष अपील खारिज

अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद दो माह के भीतर भरे जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी गई है। मामला विज्ञान और गणित के 29334 पदों पर नियुक्तियों का है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 29 मई 2014 को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि इन पदों पर नियुक्तियां दो माह के भीतर कर ली जाएं। इस आदेश को आलोक कुमार दीक्षित ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि एकल न्यायपीठ के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिख रहा इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। गणित और विज्ञान के 29334 पदों के लिए नियुक्ति का शासनादेश 11 जुलाई 2013 को जारी किया गया था। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 16 वें संशोधन को आधार बनाकर बेसिक शिक्षा प्रिरषद ने 29 अगस्त से 11 अक्तूबर 2013 के बीच इन पदों के लिए आवेदन मांगे। पूर्व में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद प्रमोशन के आधार पर भरे जाते थे। प्राइमरी से प्रोन्नत शिक्षकों को उच्च प्राथमिक में जिम्मेदारी दी जाती थी लेकिन गणित, विज्ञान के लिए योग्य शिक्षक न मिलने की स्थिति में अलग से नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में नवंबर में हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 29 मई को हाईकोर्ट ने फिर से आदेश जारी किया कि दो माह के भीतर इन पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएं, साथ ही शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाए। इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी लेकिन न्यायालय ने साफ कर दिया कि पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

shikchhak bharti acedmic merit se HINDUSTAN NEWS PAPER LUCKNOW, basic sikhsha parisad ke upper primary schoolo me science aour math ke 29334 sahayk teacher ki bharti ka rasta saf ho gaya. High court ne tet merit ke adher per dali gayi bishes apil ko kharij ker diya hai. RUKI PARI THI PRAKRIYA - derasal 72825 prashikshu teacher ki bharti tet per kiye jane ke 20 November 2013 ke high court ke adesh ke bad sarkar ne 29334 aur 10000 teachero niyukti prakriya ko bhi rok di thi. 25 march 2014 ko supreme court ke adesh per 72825 teachero ki bharti to shuru ho gayi lekin baki bhartiya ruki rahi. court ne prtiwadi ke iss tark ko mana ki math aur science teachero ki niyukti acedmik record per ho rahi hai isliye tet merit ko adhar nahi banaya ja sakta .

Junior Teacher Bharti 29334 Jo log kahte hai ke Junior bharti me TET weightage jaruri hai To ye baat apne dimag me daal le TET ka weightage dena agr UP sarkar ki badhyata hai To fir complete india ki bhartio me bhi TET ka weightage dena hoga Kyu ke Ye Kuch log kahte hai ke NCERT ki niymavli me TET weightage ki baat kahi gayi hai Pahli baat NCERT ki guideline me kahi par bhi nahi likha ka TET ka weightage dena hoga Jaakr syam bhi Guideline check kare Agr TET weightage ke bina UP ki bharti nahi ho sakti to pure India ki koi bharti nahi ho sakti Isslie murkho ke kutarko se savdhan ye kevl wo log hai Jinke TET me marks jyada and TET me kam hai Jo mehnat karte hai Acd and TET dono me ache marks lekr aate hai Kapil Yadav SK Pathak Alok Kumar jaise log Swarth ke lie bharti me taang adate hai Hosiyar rahe syam tathyo ko parkhein Khud nirnya le

72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आई तेजी

72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आई तेजी 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आई तेजी तीन दिन में पूरी करनी होगी डाटा फीडिंग बेसिक शिक्षा सचिव ने एनआईसी के साथ की समीक्षा बैठक प्रशिक्षु शिक्षकों के बारे में सारी जानकारी की जाएगी ऑनलाइन UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News लखनऊ। बेसिक शिक्षा सचिव ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों से संबंधित डॉटा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक्सेल पर उपलब्ध डाटा को एक्सेस पर ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा डाटा फीडिंग के काम में पिछड़ रहे जिलों को तीन दिन के भीतर हर हाल में यह काम पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून तक 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार ने अपने दफ्तर में एनआईसी के डायरेक्टर समेत कई अफसरों के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया ठीक ढंग से पूरी करने के लिए जरूरी है कि डाटा एक्सेल से एक्सेस पर आए। जिन जिलों में यह काम नहीं हुआ है, उन्हें एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए जाएं। उन्होंने डाटा एनआईसी के साफ्टवेयर पर उपलब्ध हो जाने के बाद जिलों से इस बाबत प्रमाणपत्र लेने को भी कहा कि सारी एंट्री हो गई है। एनआईसी के अफसरों ने सुझाव दिया कि जिले के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से जिले के आंकड़ों को प्रमाणित करा लिया जाए। तय हुआ कि जिलों में एक्सेल से एक्सेस पर डाटा पोर्ट होने के बाद जिलों की एनआईसी के माध्यम से डाटा लखनऊ स्थित एनआईसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर अपलोड किए गए डाटा में कोई गड़बड़ी है, तो एससीईआरटी मुख्यालय पर गठित दो सदस्यीय समिति उस पर विचार करेगी। इन कामों के बाबत शासन की ओर से एससीईआरटी के निदेशक और विभाग की ओर से निदेशक, बेसिक शिक्षा एक एमओयू भी साइन करेंगे। बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा कि जो जिले डाटा फीडिंग में पिछड़ रहे हैं, उन जिलों के डीएम को शासन की ओर से पत्र भेजा जाए कि हर हाल में वे यह काम तीन दिन में पूरा कर लें। यहां बता दें कि प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन का आधार टीईटी परीक्षा के अंक हैं। इसलिए इन अंकों को प्राप्त करने के संबंध में प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) से भी संपर्क किया गया है।