अब हजारों रसोइया को मिलेगी राहत
एटा: परिषदीय स्कूलों में कार्यरत हजारों महिलाओं को जल्द ही मानदेय संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। हर महीने की एक तारीख को ही ऑनलाइन उनके बैंक खातों में निर्धारित धनराशि पहुंच जाएगी। इस संबंध में शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।1एटा जनपद में फिलहाल 4436 रसोइया महिलाएं कार्यरत हैं। अब तक इन महिलाओं को व्यवस्थित ढंग से मानदेय मिल ही नहीं पाया। दो से लेकर चार महीनों बाद तक धनराशि मिली और इसके बाद भी कभी प्रधान स्तर से समस्या तो कभी प्रधानाध्यापक भी चेक काटने में आनाकानी करते। हालांकि सपा शासन में भी ऑनलाइन मानदेय दिए जाने के लिए घोषणा की गई, लेकिन ऐसा हो कुछ भी नहीं पाया। अब नई सरकार बनते ही मानदेय की ऑनलाइन व्यवस्था पर अमल किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक हेमंत कुमार ने सभी बीएसए को इस संबंध में कहा है कि मानदेय को लेकर तमाम शिकायतें मिल रही हैं। 1ऐसी स्थिति में तत्काल रसोइया महिलाओं के मानदेय को सीधे उनके खाते में भेजने की व्यवस्था की जाएगी और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पूरा प्रयास किया जाए कि इन महिलाओं को माह की एक तारीख को मानदेय मिले। जिला समन्वयक एमडीएम अमित चौहान ने बताया है कि शासन से आदेश प्राप्त हो चुका है। इसी के अनुरूप मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।एटा: परिषदीय स्कूलों में कार्यरत हजारों महिलाओं को जल्द ही मानदेय संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। हर महीने की एक तारीख को ही ऑनलाइन उनके बैंक खातों में निर्धारित धनराशि पहुंच जाएगी। इस संबंध में शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।1एटा जनपद में फिलहाल 4436 रसोइया महिलाएं कार्यरत हैं। अब तक इन महिलाओं को व्यवस्थित ढंग से मानदेय मिल ही नहीं पाया। दो से लेकर चार महीनों बाद तक धनराशि मिली और इसके बाद भी कभी प्रधान स्तर से समस्या तो कभी प्रधानाध्यापक भी चेक काटने में आनाकानी करते। हालांकि सपा शासन में भी ऑनलाइन मानदेय दिए जाने के लिए घोषणा की गई, लेकिन ऐसा हो कुछ भी नहीं पाया। अब नई सरकार बनते ही मानदेय की ऑनलाइन व्यवस्था पर अमल किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक हेमंत कुमार ने सभी बीएसए को इस संबंध में कहा है कि मानदेय को लेकर तमाम शिकायतें मिल रही हैं। 1ऐसी स्थिति में तत्काल रसोइया महिलाओं के मानदेय को सीधे उनके खाते में भेजने की व्यवस्था की जाएगी और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पूरा प्रयास किया जाए कि इन महिलाओं को माह की एक तारीख को मानदेय मिले। जिला समन्वयक एमडीएम अमित चौहान ने बताया है कि शासन से आदेश प्राप्त हो चुका है। इसी के अनुरूप मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
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