इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में भी होंगे नीट से दाखिले
मनीष तिवारी ’ ग्रेटर नोएडा1केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मंत्रलय नए सिरे से गाइड लाइन तैयार कर रहा है। मेडिकल दाखिले में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की सफलता के बाद इसे इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में भी लागू करने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय इस पर जल्द ही मुहर लगाएगा। 1नॉलेज पार्क स्थित आइआइएमटी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि नई गाइड लाइन से फीस, प्लेसमेंट व पढ़ाई आदि में व्यापक सुधार होगा। प्लेसमेंट में सुधार के लिए स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1शिक्षा बजट पर कहा कि पूर्व में कोठारी आयोग ने देश के पूरे बजट का कम से कम छह फीसद बजट शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। सरकार ने शिक्षा बजट को बढ़ाते हुए 4.4 फीसद कर दिया है। इसे छह फीसद तक ले जाने का प्रयास होगा। कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में प्रदेश सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि प्रदेश के निजी कॉलेज मानव संसाधन विकास मंत्रलय की टॉप-100 में नहीं आ सके।मनीष तिवारी ’ ग्रेटर नोएडा1केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मंत्रलय नए सिरे से गाइड लाइन तैयार कर रहा है। मेडिकल दाखिले में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की सफलता के बाद इसे इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में भी लागू करने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय इस पर जल्द ही मुहर लगाएगा। 1नॉलेज पार्क स्थित आइआइएमटी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि नई गाइड लाइन से फीस, प्लेसमेंट व पढ़ाई आदि में व्यापक सुधार होगा। प्लेसमेंट में सुधार के लिए स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1शिक्षा बजट पर कहा कि पूर्व में कोठारी आयोग ने देश के पूरे बजट का कम से कम छह फीसद बजट शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। सरकार ने शिक्षा बजट को बढ़ाते हुए 4.4 फीसद कर दिया है। इसे छह फीसद तक ले जाने का प्रयास होगा। कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में प्रदेश सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि प्रदेश के निजी कॉलेज मानव संसाधन विकास मंत्रलय की टॉप-100 में नहीं आ सके।
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