फीस नियंत्रण के विधेयक पर विचार को समिति गठित
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली को नियंत्रित करने के लिए शासन स्तर पर विचाराधीन उत्तर प्रदेश विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2017 के प्रारूप पर विचार करने के लिए शासन ने नौ सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठकें करेंगी और शासन को अपने सुझाव देगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। 1प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे जबकि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विशेष सचिव मधु जोशी समिति के पदेन सदस्य होंगे। सेवानिवृत्त आइएएस अफसर व मेरठ स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉ. ओम पाठक समिति में वित्तविहीन मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रतिनिधि होंगे। वहीं प्रख्यात शिक्षाविद् के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी सिंह और एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी समिति में शामिल किए गए हैं। 1राज्य ब्यूरो, लखनऊ : निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली को नियंत्रित करने के लिए शासन स्तर पर विचाराधीन उत्तर प्रदेश विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2017 के प्रारूप पर विचार करने के लिए शासन ने नौ सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठकें करेंगी और शासन को अपने सुझाव देगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। 1प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे जबकि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विशेष सचिव मधु जोशी समिति के पदेन सदस्य होंगे। सेवानिवृत्त आइएएस अफसर व मेरठ स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉ. ओम पाठक समिति में वित्तविहीन मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रतिनिधि होंगे। वहीं प्रख्यात शिक्षाविद् के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी सिंह और एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी समिति में शामिल किए गए हैं।
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