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Thursday, 18 May 2017

अनुदेशकों को 17 हजार शिक्षामित्र पाएंगे 10,000

अनुदेशकों को 17 हजार शिक्षामित्र पाएंगे 10,000

स्कूलों में शौचालय के लिए 22.74 करोड़ रुपये मंजूर केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप्र के लिए 20,688 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की है। इस कार्ययोजना में परिषदीय स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम के निर्माण के लिए 35.93 करोड़ रुपये, बालिका शौचालयों के लिए 12.07 करोड़ रुपये, बालक शौचालयों के लिए 10.67 करोड़ रुपये, पेयजल सुविधा के लिए 1.9 करोड़ रुपये और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बालिका शौचालयों में इंसीनरेटर के लिए 9.13 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

मानदेय बढ़ा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय लगभग तीन गुना करते हुए उसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर सहमति जता दी है। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना करते हुए 17 हजार रुपये प्रति माह करने पर रजामंदी जतायी है। शिक्षामित्रों को अभी 3,500 रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों को 8,470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। मानदेय में यह वृद्धि अप्रैल 2017 में लागू होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से 26,504 शिक्षामित्रों और 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों को फायदा मिलेगा। 1शिक्षामित्रों के लिए स्वीकृत 10 हजार रुपये मानदेय में से उन्हें लगभग 7,700 रुपये मिलेंगे। शेष तकरीबन 2,300 रुपये उनकी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा होंगे। वहीं 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय होने के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के लिए ईपीएफ कटौती अनिवार्य नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीएबी को 23,686 करोड़ रुपये की कार्ययोजना भेजी थी। इसमें शिक्षामित्रों का मासिक कर 10 हजार रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि कर 17 हजार रुपये करने का प्रस्ताव था। 27 मार्च को नई दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के पीएबी की बैठक में केंद्र ने उप्र की ओर से भेजी गई वार्षिक कार्ययोजना में कटौती करते हुए उसे लगभग 21000 रुपये कर दिया था। पीएबी ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के ने के प्रस्ताव पर सहमति जतायी थी। 1शिक्षामित्रों पर फैसला सुरक्षित 21’>>अप्रैल महीने से बैक डेट में लागू होगी मानदेय में यह बढ़ोतरी1’>>सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर

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